कर्जतचे जंगल तोडून रत्नागिरीत भरपाई? निर्णयावर तीव्र विरोध”

कर्जतचे जंगल तोडून रत्नागिरीत भरपाई?
प्रस्तावित प्रकल्पासाठी ६०० एकरवरील झाडांची कत्तल; कर्जतकरांचा विरोध
कर्जत, ता. १३ (बातमीदार) ः तालुक्यातील प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाविरोधात नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, जनआंदोलन उभे केले आहे. या प्रकल्पासाठी तालुक्यातील तब्बल ९३२ एकर जमीन संपादित केली जाणार असून, यामध्ये ६०० एकर वनजमिनीचा समावेश आहे. या वन क्षेत्रातील तब्बल अडीच लाख झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्याची भरपाई म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड (निवे) येथे पर्यायी वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय घेतल्याचो प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याविरोधात कर्जतकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
सह्याद्री पर्वतरांग आणि भीमाशंकर अभयारण्यालगत असलेल्या कर्जतमधील सायडोंगर परिसरात दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राणी आढळतात. यामुळे कर्जत पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरत आहे. हजारो नागरिकांचा रोजगार पर्यटन आणि फार्महाऊसवर अवलंबून आहे, परंतु पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी ६०० एकर जमिनीवरील वृक्षतोड होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ही वनसंपदा नष्ट झाल्यास स्थानिकांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. येथील वृक्षतोडीच्या बदली रत्नागिरीत वृक्षारोपण करण्याच्या निर्णयाला नागरिकांमधून मोठा विरोध होत असून, जखम डोक्याला आणि मलम गुडघ्याला, अशी टीका करत सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विकास आवश्यक असला तरी तो पर्यावरणाच्या किमतीवर नको, अशी भूमिका स्थानिकांनी स्पष्ट केली आहे. कर्जतमध्ये आधीच विविध धरण प्रकल्प सुरू असताना, त्याचा स्थानिकांना फायदा न झाल्याचा दावाही केला जात आहे.

सायडोंगरमधील हे जंगल युनेस्कोच्या जागतिक स्तरावरील सात जैवविविधता हॉटस्पॉट्समधील सह्याद्री घाटाचा एक विस्तारित भाग आहे. नैसर्गिक जंगलामधे जैवविविधता खूप असते आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्येही तगून राहण्याची क्षमता असते. असे जंगल कापून त्याची भरपाई म्हणून दुसरीकडे मानवनिर्मित जंगल तयार करणे हे पर्यावरणीयदृष्ट्या आत्मघातकी आहे. त्याने दोन्ही ठिकाणी पर्यावरणाचे फक्त नुकसानच होणार आहे.
- अपर्णा फडके, भूगोलतज्ज्ञ

सायडोंगर येथील ६०० एकरवरील लाखो वृक्ष वाचवण्यासाठी आम्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा देणार आहोत. कर्जतच्या नागरिकांचे ऑक्सिजन रत्नागिरीत शिफ्ट करीत आहेत. हे म्हणजे जखम डोक्याला आणि उपचार गुडघ्याला असे झाले आहे. वनसंपदा वाचवण्यासाठी आम्ही जनहित याचिका दाखल करत आहोत. पुढील काही दिवसांत मोठे जनआंदोलन उभे केले जाणार आहे.
- ॲड. कैलास मोरे, पर्यावरणप्रेमी

महाराष्ट्रात जंगल नष्ट होत असताना पर्यायी जागा घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार कर्जतमधील वन विभागासाठी जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे.
- समीर शिंदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कर्जत