विकास आराखडा अडीच वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
परिवहनमंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, मान्यता देण्याची मागणी
भाईंदर, ता. १४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे, पण अडीच वर्षांपासून मान्यता मिळाली नसल्याने विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे आराखड्याला मान्यता द्यावी, अशी विनंती परिवहनमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मिरा-भाईंदर शहराचा सुधारित विकास आराखडा २०२३ ला मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, अडीच वर्षांत त्याला मान्यता मिळू शकलेली नाही. परिणामी, लोकोपयोगाची आरक्षणे प्रत्यक्षात आलेली नाहीत. शहराचे बदललेले स्वरूप, वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून दहिसर ते मिरा-भाईंदर जोडरस्ता, पाणी योजनेची आरक्षणे, मेट्रो मार्ग १० साठीची आवश्यक आरक्षणे, सूर्या धरणातून पाणी पुरवठ्यासाठीच्या टाक्यांचे नियोजन, फाउंटन हॉटेल ते गायमुख या ३० मीटर रस्त्याचे ६० मीटर रुंदीकरणाचा समावेश असल्याचे सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
----------------------------------
प्रक्रिया पूर्ण
मिरा-भाईंदर शहराचा मूळ विकास आराखडा १९९७, नंतर २००० अशा दोन टप्प्यांत मंजूर झाला. त्याची मुदत २०१७ मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे नव्या विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. प्रारूप आराखडा, हरकती सूचनांवर सुनावणी अशा सर्व प्रक्रिया पार पाडून ऑक्टोबर २०२३ ला अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
-----------------------------------
निधी विनियोगात अडचणी
महायुती सरकारने शहराच्या विकासासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, विकास आराखडा अंतिम न झाल्याने निधीचा विनियोग करता येत नाही. शहराची वाढती लोकसंख्या, प्रलंबित नागरी प्रकल्प लक्षात घेता सुधारित विकास आराखडा शासन स्तरावर मंजूर होणे गरजेचे आहे.