गिरणी कामगारांच्या घरप्रश्नी त्वरित अध्यादेशाची मागणी
विधान भवन बैठकीच्या इतिवृत्ताचे स्वागत; १६ संघटनांचा सरकारवर दबाव
शिवडी, ता. १५ (बातमीदार) ः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान भवनात गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर बोलावलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त गिरणी कामगार लढा समितीला उपलब्ध झाले असून, त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या परेल येथील बैठकीत इतिवृत्ताचे स्वागत करण्यात आले आहे. घरांच्या प्रश्नावर सरकारने त्वरित अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी १६ गिरणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी या प्रश्नावर प्रभावी आंदोलनाबरोबरच, अर्थसंकल्पी अधिवेशनात दोन्हीही सभागृहात या प्रश्नाला वाचा फोडण्यास सहकार्य केले आणि आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आणले, त्याबद्दल सर्वच कामगार संघटनांनी त्यांचे बैठकीत आभार मानले.
सचिवांची समिती नेमण्याची मागणी सरकारने मान्य केल्यास या प्रश्नाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, असे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने म्हटले आहे. राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे बांधण्यासाठी, बंद एनटीसी गिरण्यांची जागा, सेंच्यूरी, खटाव, स्वदेशी मिलची जागा, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अधिकचा एक एफएसआय देऊन गिरणी कामगारांना घरे, गिरणी चाळ पुनर्वसनात घरे, मिठागराची जागा इत्यादी पर्याय कामगार संघटनांकडून सूचित केल्याप्रमाणे त्यांचा ऊहापोह सरकारकडून इतिवृत्तामध्ये करण्यात आला आहे. ते पर्याय मान्य केल्यास उर्वरित सर्वच घरे गिरणी कामगारांना मुंबईतच उपलब्ध होणार आहेत. मुंबई किंवा मुंबईबाहेरील आमदारांचे सरकारवर दडपण आणण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रयत्न करण्याचे सर्व कामगार नेत्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने आता अधिक वेळ न लावता घरांच्या प्रश्नावर त्वरित जीआर जारी करावा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
या मागण्यांकडे लक्ष
शेलु-वांगणी येथील घरे ऐच्छिक करण्यात आली असली तरी मुंबईलगतच्या ठाणे, उलवे, कल्याण, बोरिवली, मिरा-भाईंदर येथे घरे उपलब्ध करून देण्यात यावी. रायगड जिल्ह्यातील दोन हजार ५२१ घरे दुरुस्त करण्यासाठी एमएमआरडीएने कार्यवाही करावी, एमएमआरडीएच्या पनवेल-कोन येथील दोन हजार ४१७ घरांचे सेवाशुल्क माफ करावे, अशा मागण्या मान्य झाल्यास तो गिरणी कामगारांच्या लढ्याचा खऱ्या अर्थाने विजय ठरेल, असे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांनी सांगितले.