ठाणेकरांवर टँकरचे ओझे

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : शहरात पाणीपुरवठा मुबलक असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनालाच आता खासगी टँकर भाड्याने घेऊन ठाणेकरांना वितरण करण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः दिवा प्रभागात परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, मोठमोठ्या गृहसंकुलांना नळाऐवजी टँकरवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. यासाठी महापालिकेला दरवर्षी सव्वा कोटींहून अधिक खर्च करावा लागणार असून, येत्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात ६६३ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असून, ५९० एमएलडी पाणीपुरवठा सध्या ठाण्याला होत आहे. भविष्यात क्लस्टर योजना आणि इतर गृहसंकुलांमुळे पाण्याची गरज वाढणार आहे. २०५५ पर्यंत ही गरज ९२९ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन इतकी वाढणार आहे. म्हणजे १२८३ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन पाणी लागणार आहे. त्यासाठी ठाणे महापालिकेने कृती आराखडा बनवला आहे, तरी सध्या शंभर टक्के ठाणेकरांना नळावाटे पाणीपुरवठा करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. त्यांची झळ नव्याने उभे राहत असलेल्या गृहसंकुलना बसत असल्याची कबुलीच पालिकेने दिली आहे.

ठाणे शहरासह कळवा, मुंब्रा, दिवा या उपशहरांमध्ये टोलेजंग इमारती, गृहसंकुले उभी राहत आहेत. शहरात हजारो कुटुंबे राहणारी गृहसंकुले उभी राहत असताना, त्यांना पाणीपुरवठा करण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था न करता विकसकांनी प्रकल्प पूर्ण केले आणि अक्षरशः हात झटकले. परिणामी, नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून हे विकसक गायब झाले आहेत. विशेषत: दिवा परिसरामध्ये ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. पाणीटंचाई आणि चोरीमुळे दिवावासियांचे हाल होत असल्याने टँकर लॉबी सक्रिय झाली आहे. या टँकर लॉबीकडून होणारी लूट टाळण्यासाठी पालिकेने भाड्याने टँकर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यामध्ये २,२६८ फेऱ्या
दिवा प्रभागासाठी तब्बल दोन हजार २६८ टँकर फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी २४.९४ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून, ठाणे शहरातील इतर भागांसाठी आणखी ८० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

नवीन ठाण्यालाही झळ
माजिवडा, मानपाडा, वर्तकनगर, उथळसर, नौपाडा, कोपरी-वागळे इस्टेट या भागांनाही टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. टँकर पुरवठ्यामुळे शहरात “टँकर इकॉनॉमी” फोफावली असून, या माध्यमातून कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याचे वास्तव आहे.

परवानग्या देताना प्रशासन सुस्त?
बांधकाम परवानगी देताना संबंधित प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करता येईल का, याची खात्री करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असते. मात्र, शहर विकास विभागाने ही प्राथमिक अटच धाब्यावर बसवली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ‘पहिले इमारती उभ्या करा, नंतर पाण्याचा विचार करू,’ या भूमिकेमुळेच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.