मिरा भाईंदरच्या विकास आराखड्यावर राज्य सरकारची मोहोर

मिरा भाईंदरच्या विकास आराखड्यावर राज्य सरकारची मोहोर
Published on

विकास आराखड्यावर मोहोर
मिरा-भाईंदरच्या विकासाचा मार्ग मोकळा
भाईंदर, ता. १७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहाराच्या सुधारित विकास आराखड्याला अखेर राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना गुरुवारी (ता. १६) राज्य सरकारकडून जाहीर झाली आहे. अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आराखड्याला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे शहाराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान हा विकास आराखडा रद्द करावा, असा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची राज्य सरकारने दखल घेतली नाही.
शहाराच्या पहिल्या विकास आराखड्याची २०१७ मध्ये मुदत संपुष्टात आली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये नवा आराखडा अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. मात्र, त्या वेळी तयार करण्यात आलेला आराखडा प्रसिद्ध होण्याआधीच फुटल्याचे आरोप झाल्याने राज्य सरकारने आराखडा नव्याने तयार करण्याचे आदेश देऊन २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पार पाडून शहाराचा सुधारित विकास आराखडा ऑक्टोबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. तेव्हापासून अडीच वर्षे तो मान्यतेच्या प्रतीक्षेत होता.
काही दिवसांपूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विकास आराखड्याला मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर १६ एप्रिलला मिरा-भाईंदरच्या विकास आराखड्याला काही फेरबदलांसह मान्यता देण्यात येत असल्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जाहीर केली. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या कालावधीनंतर आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. मंजूर आराखडा नागरिकांच्या माहितीसाठी महापालिका कार्यालयात एक महिना ठेवण्यात येणार आहे. विकास आराखड्याला मान्यता मिळाल्याने लोकोपयोगी विविध आरक्षणे विकसित करणे, तसेच विकासकामे करणे आता शक्य होणार आहे.
----
विकास आराखडा रद्द करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला
शहराच्या विकास आरखड्यात अनेक लोकोपयोगी आरक्षणे ठेवण्यात आलेली नाहीत. शहरातील काही विकसकांनी प्रशासनाला हाताशी धरून स्वत:च्या फायद्यासाठी अनेक आरक्षणे रद्द केली आहेत. त्यामुळे हा विकास आराखडा रद्द करून आराखड्यातील चूका दुरुस्त करून आवश्यक आरक्षणांचा आराखड्यात समावेश व्हावा यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत घेतला होता. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याने राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com