झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या निविदा अखेर रद्द
राजकीय विरोधानंतर एमआयडीसी प्रशासनाची माघार
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा अखेर रद्द करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींना पूर्णविराम मिळाला आहे.
एमआयडीसीकडून झोपडपट्टी भागाचा खासगी विकसकांमार्फत पुनर्विकास करण्यासाठी २७ मार्च २०२६ रोजी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. एकूण तीन गटांमध्ये या निविदा विभागण्यात आल्या होत्या; मात्र या प्रक्रियेला राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध दर्शवला होता. नवी मुंबईतील शहरी भाग, गावठाण किंवा झोपडपट्टी कोणताही विकास नवी मुंबई महापालिकेमार्फतच व्हावा, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले होते. एमआयडीसीमार्फत राबवण्यात येणारी पुनर्विकास प्रक्रिया स्थानिकांच्या हिताला बाधा आणणारी असल्याचा आरोप करत त्यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. तसेच, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
राज्य पातळीवर हालचाली
या मुद्द्यावर राज्य पातळीवरही हालचाली वेगाने सुरू झाल्या. बुधवारी (ता. १५) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून संबंधित प्रस्तावाला स्थगिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. त्यानंतर एमआयडीसी प्रशासनात हालचालींना वेग आला. शुक्रवार (ता. १७) एमआयडीसीने अधिकृतरीत्या या तिन्ही निविदा रद्द केल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे प्रस्तावित पुनर्विकास प्रक्रिया सध्या तरी थांबली असून पुढील धोरणाबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबितच
उल्लेखनीय म्हणजे, १९६५ मध्ये नवीन औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी शासनाने एमआयडीसीमार्फत सुमारे दोन हजार ३३३ हेक्टर जमीन संपादित केली होती; मात्र यापैकी सुमारे १३० हेक्टर क्षेत्रावर झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या आहेत. या भागाच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. निविदा रद्द झाल्यानंतर आता झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा पुढील मार्ग कोणता असणार, तसेच स्थानिक प्रशासनाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.