समूह पुनर्विकासाला प्राधान्य

समूह पुनर्विकासाला प्राधान्य
९२३ एकरच्या भूखंडावर म्हाडा ७५ हजार जणांचे करणार पुनर्वसन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबईतील म्हाडाच्या लेआऊटवरील इमारतींचा एकल पुनर्विकास करण्याऐवजी समूह (क्लस्टर) पुनर्विकास करण्यावर म्हाडाने भर दिला आहे. त्यानुसार पुढील सहा-सात वर्षांत मुंबई शहर आणि उपनगरातील ११ वसाहतींमधील तब्बल ७५ लाख ४४५ जणांचे बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी ॲण्ड डीए) माध्यमातून पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार असून, गरजूंना हक्काचे प्रशस्त घर मिळू शकणार आहे.
म्हाडाच्या लेआऊटवरील अनेक वसाहती पुनर्विकासाला आल्या आहेत. तसेच कामाठीपुरासारख्या वसाहतीमधील इमारतींचा एकल पुनर्विकास न करता सी ॲण्ड डीए माॅडेलच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जात असून, त्याची सुरुवात काळाचौकी येथील अभ्युदय नगर, कामाठीपुरा वसाहत, वरळीचे आदर्श नगर, मोतीलाल नगरपासून सुरुवात झाली असून, पुढील काळात काही प्रकल्पाला मंजुरी घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
पुढील सहा-सात वर्षात ९२३ एकर भूखंडावरील एकूण ११ वसाहतींचा सी ॲण्ड डीएच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जाणार असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी आज स्पष्ट केले. त्यामुळे या ठिकाणच्या ७५ हजारांहून अधिक रहिवाशांना हक्काची घरे उपलब्ध होणार असून, म्हाडाला नव्याने घरे आणि प्रीमियमच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गोरेगावचा मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प त्याचाच एक भाग असून, त्या ठिकाणी लवकरच प्रत्यक्ष काम सुरू होईल असेही जयस्वाल यांनी नमूद केले.

वसाहत आणि भूखंड
- अभ्युदय नगर - ११ एकर
- मोतीलाल नगर - १३४ एकर
- कामाठीपुरा - ३४ एकर
- आदर्श नगर वरळी - ३४ एकर
- वांद्रे रिक्लेमेशन वसाहत - ९८ एकर
- एसव्हीपी नगर - ७८ एकर
- पीएमजीपी वसाहत - ७ एकर
- एसव्हीपी नगर अंधेरी - ७८ एकर
- जुनी एमएचबी काॅलनी बोरिवली - ७६ एकर
- चारकोप वसाहत - २५० एकर
- गोराई वसाहत - २०० एकर
- रामकृष्ण नगर खार - ६ एकर

तीन वसाहतींचा प्रस्ताव
म्हाडाने ११ पैकी आठ वसाहतींचा पुनर्विकास सी ॲण्ड ए माॅडेलच्या माध्यमातून करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र, चारकोप वसाहत, गोराई वसाहत आणि रामकृष्ण नगर खारच्या पुनर्विकासाची अद्याप प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. मात्र, तिन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव तयार करून लवकरच सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात सी ॲण्ड डीएच्या समूह पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.