मालमत्ता कर वसुलीला ब्रेक

मालमत्ता कर वसुलीला ब्रेक
न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर १७ जूनपर्यंत कारवाई स्थगित; कळंबोली व्यापाऱ्यांना दिलासा
पनवेल ता. १९ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुली मोहिमेला न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक लावल्याने कळंबोली स्टील मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. थकबाकीदारांची नावे जाहीर करून जप्तीची कारवाई सुरू केल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र न्यायालयीन सुनावणीनंतर १७ जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याची ग्वाही महापालिकेने दिली आहे.
पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यापासून मालमत्ता कराचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. २०२२पर्यंत सिडकोकडून मूलभूत सेवा पुरवल्या जात होत्या. त्यानंतर या सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरही नागरिकांना मालमत्ता कर आकारण्यात आल्याने दुहेरी कर आकारणीचा प्रश्न निर्माण झाला. यामुळे नागरिक व व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली होती.
या विरोधात परिवर्तन सामाजिक संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली. संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या न्यायाशी संबंधित असल्याचे सांगितले. महापालिकेने याचिका फेटाळण्याचा प्रयत्न केला असला तरी न्यायालयाने ती ग्राह्य धरली. दरम्यान, प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली असून अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
महसूल वाढीसाठी महापालिकेने वसुली मोहीम तीव्र करीत मोठ्या थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली. कळंबोली स्टील मार्केटमधील व्यापाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार होती. या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत १७ जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अ‍ॅड. विजय कुर्ले यांनी व्यापाऱ्यांच्या वतीने दुहेरी कराचा मुद्दा ठळकपणे मांडत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
कोट
कळंबोली स्टील मार्केटमधील प्लॉटधारकांवर १७ जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही महापालिकेने न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सध्या मालमत्ता कर भरू नये. पुढील सुनावणीनंतरच निर्णय स्पष्ट होईल. हा लढा अन्यायकारक दुहेरी कराविरोधात असून शेवटपर्यंत सुरू राहील.
- महादेव वाघमारे, अध्यक्ष, परिवर्तन सामाजिक संस्था
चौकट
दुहेरी कर वाद
पनवेलमध्ये सिडकोकडून सेवा मिळत असतानाच महापालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जात असल्याने नागरिकांवर दुहेरी आर्थिक भार पडत आहे. हा मुद्दा न्यायालयात केंद्रस्थानी असून, अंतिम निर्णयानंतरच कर रचनेबाबत स्पष्टता येणार आहे.
बॉक्स
कारवाईला स्थगिती
न्यायालयीन सुनावणीनंतर १७ जूनपर्यंत कळंबोली स्टील मार्केटमधील प्लॉटधारकांवर कोणतीही जप्ती कारवाई न करण्याची ग्वाही महापालिकेने दिली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.