नवी मुंबईत एसआरए योजना नकोच !

नवी मुंबईत एसआरए योजना नकोच!
एमआयडीसीचे टेंडर रद्द झाल्याने सर्वपक्षीयांकडून स्वागत
भाजप-शिवसेनेत श्रेयावरून चढाओढ
वाशी, ता. २० (बातमीदार) ः नवी मुंबई एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या एसआरए योजनेद्वारे पुनर्विकासाच्या निविदेवरून मोठा वादंग निर्माण झाला होता. राज्य शासनाने हे टेंडर रद्द केल्यामुळे सोमवारी (ता. २०) नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीयांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र या निर्णयावरून आता भाजप आणि शिवसेनेत श्रेयवाद रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे.
माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी एसआरएचे टेंडर रद्द झाल्यामुळे राज्य शासनाच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला होता. १३ नोव्हेंबर २०२५ला एक आदेश काढून झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी जनमत घेण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर २५ मार्च २०२६ला दुसरा जीआर काढून अवघ्या २४ तासांत २७ मार्चला निविदा प्रसिद्ध केली. ३३० एकर जमिनीपैकी केवळ १२० एकरवर पुनर्वसन करून उर्वरित २१० एकर जमीन कोणाला देण्याचा डाव होता, असा सवाल सुधाकर सोनवणे यांनी उपस्थित केला. ही बाब वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या निर्दशनास आणून दिली. त्यांनतर त्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेत एमआयडीसीची ही निविदा रद्द केली. यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा मिळाला असून अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडल्याचे सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावावर चर्चा करताना सभागृह नेते सागर नाईक, भाजपचे नगरसेवक सूरज पाटील, अमृत मेढकर, शशिकांत भोईर, अपर्णा गवते आणि शिवसेनेचे नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर, शिवराम पाटील, मनोज हळदणकर, मनसेचे नगरसेवक अभिजित देसाई आणि विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी आपली भूमिका मांडली. या वेळी भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांमध्ये या निर्णयाचे श्रेय नक्की कोणाचे, वनमंत्री गणेश नाईक की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यावरून शाब्दिक चकमक उडाली. मात्र नवी मुंबईत एसआरए नको, या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही बाकांवरील सदस्यांचे एकमत झाले.

नवी मुंबईतील झोपडपट्टीच्या विकासासाठी २४ मार्चला एमआयडीसीने प्रस्ताव मांडला आणि २७ मार्चला निविदा काढली. एवढ्या कमी वेळेत एखादी निविदा प्रक्रिया कशी काय निघू शकते? शहरातील झोपडपट्टी गावठाणांमध्ये कुटुंब वाढल्याने घरांचा लाभ मिळणार नव्हता. एमआयडीसीच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल करू दिली जाणार नाही. त्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत अन्यायकारक निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता नवी मुंबईचा विकास हा महापालिकेच्या नियोजनाखाली क्लस्टरच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
- सागर नाईक, सभागृह नेते

नवी मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांची अवस्था ही नटसम्राट नाटकामधील घर देता का घर अशी झाली आहे. १९९५, २००२, २०११ या वर्षांमध्ये झोपडपट्टीसाठी जे धोरण आले त्याचे काय झाले? आता एमआयडीसीची निविदा रद्द झाली म्हणजे संकट टळलेले नाही. एसआरएच्या विकासाचा प्रस्ताव नाकारताना शासनामार्फत काही तरी नवीन धोरण यायला पाहिजे, अशी भूमिका एकत्रिकपणे घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन झोपडपट्टीच्या विषयासाठी सर्वसमावेशक योजना आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
- विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेता

२७ मार्च २०२६मध्ये झालेल्या मुख्यमंत्री आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासमवेत कॅबिनेटच्या बैठकीत मी स्वत: मंत्रालयात उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे टेंडर रद्द केले आहे. माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी मांडलेल्या राज्य शासनाचा अभिनंदन ठराव सर्वानुमते चर्चेतून झालेला आहे.
- सुजाता पाटील, महापौर