राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक बेमुदत संपावर
प्रलंबित मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) ः राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात रायगड जिल्ह्यातील कर्मचारी व शिक्षकही सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि कंत्राटी कर्मचारी समिती यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना मंगळवारी (ता. २१) निवेदन देण्यात आले.
गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ होऊनही शासनाकडून कर्मचारी व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारकिर्दीत सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करुन शासनाने कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा दिला. परंतु, ही योजना कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक अटी, नियम व कार्यपद्धतींसंदर्भातील अधिसूचना किंवा परिपत्रक अद्याप पारित केलेले नाही. त्यामुळे ही योजना कार्यान्वित होण्यात अडचणी येत आहेत. रिक्त पदेही अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. यामुळे मनुष्यबळावर अतिरिक्त कार्यभार येत आहे. हजारो कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षे उपलब्ध मंजूर पदावर काम करीत आहेत. त्यांच्या सेवा नियमित करणे आवश्यक आहे. प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळावी अशी आमची मागणी आहे. तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचऱ्यांचे अनेक सेवांतर्गत प्रश्न प्रलंबित आहेत. सेवांतर्गत प्रगती योजना, नोव्हेंबर २०२५पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा जुनी पेन्शन लागू होण्याविषयीचा प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंबित आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, नगर परिषद, आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबत विचार करुन निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. या सर्वच मागण्यांबाबत शासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. याबाबत शासनाने तातडीने विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी निवदेनातून करण्यात आली आहे.