स्मार्ट मीटरवरून तणाव

स्मार्ट मीटरवरून तणाव
नागरिकांचा कडाडून विरोध, दबावाच्या तक्रारींमध्ये वाढ

सकाळ वृत्तसेवा

डोंबिवली, ता. २१ : डोंबिवली शहर आणि कल्याण ग्रामीण भागात महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कामावरून तणाव निर्माण झाला आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शविला असून, परवानगी न घेता मीटर बसविणे तसेच धमकावून किंवा दबाव टाकून मीटर बसवत असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने अनेक ठिकाणी वादही झडत असल्याचे समोर येत आहे.

स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी नियुक्त ठेकेदार कंपन्यांचे कर्मचारी आणि महावितरणचे कर्मचारी नागरिकांवर सक्ती करीत असल्याचा आरोप होत आहे. काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित करण्याची भीती दाखवून किंवा नोटिसा देण्याचा इशारा देत मीटर बसवले जात असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परिसरात भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीणमधील अनेक सोसायट्या, चाळींमध्ये विनापरवानगी मीटर बदलण्याच्या घटना घडल्या आहेत. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला असता, मीटर ही महावितरणची मालमत्ता असून विरोध करता येणार नाही, असे सांगत काही ठिकाणी नागरिकांवर दबाव आणल्याची माहिती नागरिकांनी दिली. तक्रारदारांमधील अनेक रहिवासी हे नोकरदार असल्याने ते दिवसभर घराबाहेर असतात. त्याच वेळी वीज कंपनीचे कर्मचारी मीटर केबिनमधील जुने मीटर काढून त्याजागी स्मार्ट मीटर बसवत असल्याच्या तक्रारी महावितरणकडे करण्यात येत आहेत. ही गोष्टी वाढीव वीजबिलावरून नागरिकांच्या लक्षात येत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
-------------
महावितरणकडून आवाहन
काही सोसायट्यांमध्ये मीटर केबिनला लॉक नसल्याने कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट मीटर बदलण्याचे प्रकार घडतात. या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवून घेण्याचे आवाहन करण्यात येत असले तरी हा बदल ग्राहकांच्या खिशावर ताण आणणारा ठरू शकतो, अशी भीती नागरिकांच्या मनात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता आणि स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
------------
नियम काय सांगतात?
नियमानुसार कोणत्याही सोसायटीमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी संबंधित सोसायटीला आगाऊ सूचना देणे बंधनकारक आहे. मीटरची कार्यपद्धती, फायदे आणि संभाव्य परिणाम यांची सविस्तर माहिती नागरिकांना देणे आवश्यक आहे. नागरिकांची संमती घेतल्यानंतरच इन्स्टॉलेशन करणे अपेक्षित असून, शंका किंवा आक्षेप प्रलंबित असताना सक्ती करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश आहेत.