मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी आरोपनिश्चितीचे आदेश रद्द

मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी
आरोपनिश्चितीचे आदेश रद्द

उच्च न्यायालयाचा चार आरोपींना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ :  मालेगाव येथील २००६मधील बॉम्बस्फोटप्रकरणी चार जणांविरुद्ध आरोपनिश्चितीचे आदेश बुधवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने रद्द केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चारही आरोपींविरोधातील खटल्याला पूर्णविराम मिळाला आहे.

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. श्याम चंडक यांच्या खंडपीठाने आरोपींनी सप्टेंबर २०२५मध्ये विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आरोपनिश्चितीच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलांवर हा निर्णय दिला. त्यामुळे आरोपी राजेंद्र चौधरी, धनसिंग, मनोहर रामसिंग नरवारिया आणि लोकेश शर्मा यांच्याविरुद्धचा खटला संपुष्टात आला असून त्यांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले.
कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपनिश्चितीच्या पद्धतीवर आणि या प्रकरणातील अनेक सहआरोपींच्या दोषमुक्तीवरही चार जणांनी अपिलातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यापूर्वी न्यायालयाने अपील दाखल करण्यास झालेला ४९ दिवसांचा विलंब माफ केला होता. हा आव्हानात्मक अर्ज राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत दाखल वैधानिक अपील असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. जानेवारी २०२६मधील आदेशात न्यायालयाने प्रथमदर्शनी हस्तक्षेप करण्यास आवश्यकता असल्याचे नमूद करून अपिलाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत खटल्याच्या न्यायालयातील पुढील कार्यवाही स्थगित केली होती.

प्रकरण काय?
मालेगाव येथे ८ सप्टेंबर २००६ला साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. या स्फोटानंतर राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) भारतीय दंड संहिता, बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि इतर कायद्यांतील तरतुदींनुसार अनाेळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. एटीएसने सुरुवातीला १२ आरोपींना अटक करून डिसेंबर २००६मध्ये त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २००७ मध्ये प्रकरण सीबीआय आणि त्यानंतर एनआयएकडे वर्ग केले होते. एनआयएने तपासाअंती इतर आरोपींसह या चार याचिकाकर्त्यांविरुद्ध नव्याने आरोपपत्र दाखल केले होते.