नियम धाब्यावर बसवून वृक्षांची ‘मूक हत्या’

नियम धाब्यावर बसवून वृक्षांची ‘मूक हत्या’
कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

मुंबई, ता. २३ ः रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहरांचे फुप्फुस असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘सुराज्य अभियाना’च्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आल्याचा दावा सुराज्य अभियानचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरूकटे यांनी केली आहे.
जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. मुंबई महापालिकेने १ एप्रिल २०२६ पासून वृक्ष संजीवनी अभियान सुरू करून झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला असला, तरी सुराज्य अभियानाने अशा मोहिमेच्या मूळ हेतूवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे हा केवळ एक महिन्याचा ‘इव्हेंट’ नसावा. मुळात अशी मोहीम राबवण्याची वेळच का येते? रस्ते बांधताना ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले जाणे, हीच सर्वांत मोठी चूक नाही का? हे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अभिषेक मुरूकटे यांनी केली आहे.
सुराज्य अभियानने महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगावसह कर्नाटकच्या हुबळी-कारवार भागात केलेल्या पाहणीत वृक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय आढळली असून जिवंत झाडांभोवती काँक्रीट ओतून त्यांचा श्वास कोंडला जात असल्याचे लक्षात आले.
पुणे महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांतील १७,५३३ झाडांच्या सद्यस्थितीबाबत कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याची कबुली दिली आहे. वृक्ष संवर्धन असो किंवा नवीन वृक्षारोपण, प्रशासनाने पर्यावरणाची क्रूर थट्टा चालवली असून, १७ हजार झाडांचा हिशेब नसणे, हा जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा थेट अपहार आहे, असेही मुरूकटे यांनी नमूद केले. शास्त्रीयदृष्ट्या पाहता झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली असून शहरांमधील वाढत्या उष्णतेला प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला.