खर्चावरून नवीन वादंग

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : आधीच सुमारे २१०० कोटींच्या दायित्वाखाली दबलेली ठाणे महापालिका पुन्हा एकदा आर्थिक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर ७२ ब शीर्षकाखाली तब्बल २५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. तसेच हा खर्च करताना कोणत्या विभागातील निधीला कात्री लावण्यात अथवा कोणत्या विभागाचा निधी वळविण्यात आला याचा जाब मुल्ला यांनी विचारत प्रशासनाला धारेवर धरले.

ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६-२७ साठी ६,२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पावर २५, २७ आणि ३१ मार्चला विशेष चर्चा होऊन अखेर मंजुरी देण्यात आली. नियमानुसार, अर्थसंकल्पातील तरतुदीतील निधी खर्च करताना सभागृहाची मान्यता आवश्यक असते. तसेच, तरतूद
नसलेल्या कामांसाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी बंधनकारक आहे. असे असताना, प्रशासनाने ७२ (ब) या तरतुदीअंतर्गत अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन कामांच्या नावाखाली सुमारे २५० कोटी खर्च केल्याचा दावा करण्यात आला. या खर्चाचा तपशील विचारला असता नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते समाधानकारक नसल्याचे सांगत मुल्ला यांनी याबाबत अधिक स्पष्ट उत्तराची मागणी केली. तरीही प्रशासनाकडून ठोस खुलासा करण्यात आला नाही.

अत्यावश्यक कामांसाठी निधी अपरिहार्य
पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी हा विषय तांत्रिक असल्याचे सांगत, मोठ्या प्रकल्पांसाठी एकाच
अर्थसंकल्पात पूर्ण तरतूद करणे शक्य नसते, असे स्पष्ट केले. काही वेळा अत्यावश्यक कामांसाठी निधी वापरणे अपरिहार्य असते, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, ७२ (ब) अंतर्गत निधीचा वापर “औषधाप्रमाणे” मर्यादित आणि
विचारपूर्वक व्हायला हवा, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.

धोरणानुसार निर्णय
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महापालिकेने बॉण्ड्सद्वारे निधी उभारण्यासाठी आर्थिक शिस्त अत्यंत महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या काळात प्रशासनाला याबाबत सविस्तर खुलासा करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सभांमधील खर्चाचा आढावा
७२ (ब) तरतुदीअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने निधी मंजूर
१२ मार्च : सुमारे ३९.९१ कोटी
त्याच दिवशी अतिरिक्त विषयांद्वारे : सुमारे ७३ कोटी व ४५ कोटी
२८ मार्च : सुमारे १३० कोटी व २१ कोटी
३० मार्च : सुमारे ५०.३६ कोटी