भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार
चिरनेर येथील सभेत आरपारच्या लढाईची घोषणा

उरण, ता. २४ (बातमीदार) : राज्य सरकार उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील तब्बल १२४ गावांतील जमिनी या एमएमआरडीच्या माध्यमातून संपादन करून तिसरी मुंबई निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला १२४ गावांतील जनतेचा तीव्र विरोध सुरू झाला असून, त्याबाबत भूसंपादनविरोधी शेतकरी समितीने गावागावात जाऊन जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी (ता. २३) चिरनेर येथे झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाविरोधात आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

एक तर राज्यात परप्रांतीयांचा लोंढा वाढत असताना राज्य सरकारने मुंबई, नवी मुंबईनंतर तिसरी मुंबई निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी स्थानिकांच्या जमिनी संपादन करून त्या बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव सुरू असल्याचे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने या जमिनी संपादन करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएच्या खांद्यावर दिली आहे. दुसरीकडे आपल्या हक्काची जमीन कायमची हातून जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

शेतकऱ्यांवरील या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी एमएमआरडीए भूसंपादनविरोधी शेतकरी संघर्ष समिती सज्ज झाली असून, त्यांच्या वतीने गावागावात जाऊन समाजप्रबोधन करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची १२४ गावांतील शेतकऱ्यांना कल्पना नसल्याने त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम ही समिती करीत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादन करून शेतकऱ्यांना फक्त २२.५ टक्के भूखंड देण्याचे स्वप्न दाखवले जात आहे. शेतकऱ्यांची ही मोठी फसवणूक असून, शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवणे गरजेचे असल्याचे मत समितीचे आहे.
पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी लवकरच एक भव्य शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले. या जनजागृती सभेसाठी अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, शेतकरी नेते रुपेश पाटील, चिरनेरचे सरपंच भास्कर मोकल, माजी सरपंच संतोष चिर्लेकर, संजय पाटील, सुरेश पाटील, महेंद्र पाटील, प्रकाश पाटील, प्रफुल्ल खारपाटील, सचिन घबाडी यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात शेतकरीवर्ग उपस्थित होता.
--------------
शेतकऱ्यांचे अस्तित्व मिटवण्याचे धोरण

विकासाला आमचा विरोध नाही, तर सरकारच्या तानाशाहीला आमचा कायम विरोध राहणार आहे. शासनाला जर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन प्रकल्प पूर्ण करायचा असेल तर शासनाने २०१३चा भूसंपादन कायदा लागू करावा तसेच शासनाने शेतकऱ्यांवर तिसऱ्या मुंबईचा प्रकल्प लादला तर त्याला रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करू. शेतकऱ्यांचे देशातील हे सर्वात मोठे आंदोलन असेल, असा इशारा भूसंपादनविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी दिला आहे.

----------
सरकारने जो भूसंपादनाचा निर्णय जाहीर केला आहे. तो शेतकरी विरोधी असून उद्योगपती भांडवलदारांचा हित जपणार आहे. या संपादनाने इथला शेतकरी भूमीहीन होऊ नये इथल्या समाजाचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये, या संपादनात गावाबाहेरील घर आहेत ती धोक्यात येऊ शकतील. त्यामुळे शहरीकरणाच्या तिसऱ्या मुंबईच्या स्वप्नात इथली गाव इथली संस्कृती ही नष्ट होता कामा नये. जमिनीची आवश्यकता भासल्यास २०१३ च्या कायद्याने जमिनीचे संपादन केले जावे
- रुपेश पाटील, सरचिटणीस, शेतकरी संघर्ष समिती

----
तिसऱ्या मुंबईच्यासाठी जो काही शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन शेतकऱ्यांचे भूसंपादन करणार आहे. ते एमएमआरडीए ठरवणार आहे. आमचा त्यामध्ये कोणताही अधिकार नाही.
- उद्धव कदम, तहसीलदार, उरण