वाधवन प्रकल्पाबाबत जमिनीच्या प्रश्नांवर पालघर जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्टीकरण; तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष मैदानात

प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल
वाढवण येथील गैरप्रकाराविरुद्ध कठोर कारवाई

पालघर, ता. २५ (बातमीदार) : वाढवण प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाबाबत नागरिक व माध्यमांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली जात असून, कोणत्याही गैरप्रकाराविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पग्रस्त नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि त्यांचे सहकारी, जिल्हा उपजिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी शुक्रवारी (ता. २४) उपस्थित होते.
जमीन अधिग्रहणासंदर्भात १० दिवसांपूर्वी प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी विभागाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या झाडांची गणना (ट्री सेन्सस) आणि लागवड मूल्यांकनासह सर्व बाबी नियमांनुसार तपासल्या जात आहेत. याचबरोबर जमीन अधिग्रहणासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडूनही स्वतंत्र पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रक्रियेत अचूकता व पारदर्शकता राखली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी येत्या सोमवारपर्यंत (ता. २७) आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासन प्रत्येक अर्जाची तपासणी करून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. दस्तऐवज प्रक्रियेसाठी मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा व तलाठी कार्यालये, पालघर व डहाणू यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. पालघर जिल्हा प्रशासन पारदर्शकता, न्याय्यता व खुला संवाद राखण्यास कटिबद्ध असून, कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकार, अनुचित मागण्या किंवा विसंगती आढळल्यास नागरिकांनी थेट अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
---------------------
अप्रमाणित माहितीवर भरपाई नाही
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, की खोट्या दाव्यांवर, फुगवलेल्या नोंदींवर किंवा अप्रमाणित माहितीवर आधारित कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. प्रत्येक अर्जाची काटेकोर छाननी केली जात असून, प्रक्रियेत फेरफार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी सांगितले.
----------
६२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित
आतापर्यंत प्रशासनाने ६२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली असून, २६१ भूधारकांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. सुमारे १० हजार भूधारकांच्या भवितव्यासाठी २,३०० कोटी रुपयांचे सर्वसमावेशक आर्थिक पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहे. नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त प्रशासनाने डहाणू व पालघर येथे वारस नोंदणीसाठी २० विशेष शिबिरे आयोजित केली आहेत. या शिबिरांमध्ये आतापर्यंत ३५० वारस प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.