वसई-विरार पालिकेचा कोट्यवधींचा कर-झोल फसला

महापालिकेत करगोंधळ उघड; प्रस्ताव स्थगित

विरार, ता. २६ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या विकासकामांतील देयकांमधील करगोंधळ उघडकीस आला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य कोट्यवधींचे नुकसान टळले असून, महासभेत हा मुद्दा मांडल्यानंतर महापौरांनी संबंधित प्रस्ताव स्थगित करीत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

२०१७ पूर्वीच्या करारांमध्ये व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्सचा समावेश असताना, जीएसटी लागू झाल्यानंतर जुन्या करांची वजावट करूनच नवीन जीएसटी लावणे आवश्यक होते. मात्र ही ‘जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन’ प्रक्रिया न पाळता थेट जीएसटी देयके मंजूर केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना दुहेरी फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सांडपाणी प्रकल्पाशी संबंधित सुमारे ४५.८० कोटी रुपयांच्या कामात एका ठेकेदाराने आधीच मिळालेल्या ११ कोटी रुपयांच्या देयकावर १.४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त जीएसटी मागितला होता. लेखा विभागाने योग्य पडताळणी न करता हा प्रस्ताव महासभेत आणल्याने हा प्रकार उघड झाला.

मुख्य लेखा परीक्षकांनी याप्रकरणी दिलगिरी व्यक्त करीत प्रस्ताव पुनर्तपासणीसाठी मागे घेतला आहे. जर हा प्रकार वेळेत लक्षात आला नसता तर सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये पालिकेला १०० कोटींहून अधिक आर्थिक फटका बसला असता.