मान्यतेशिवाय शाळा सुरूच!

मान्यतेशिवाय शाळा सुरूच!
मुंबईत १६४ अनधिकृत शाळा; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू असतानाही शालेय शिक्षण विभागाकडून अद्याप पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण आणले गेले नाही. यातच राज्याच्या राजधानीत अजूनही १६४ शाळा अनधिकृतपणे सुरू असून, या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासाठी शालेय शिक्षण, महापालिका शिक्षण विभाग कानाडोळा का करते, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत, असा सवाल पालकांकडून केला जात आहे.
मुंबई आणि परिसरात मागील काही वर्षांपासून खासगी संस्थांकडून १६४ शाळा अनधिकृतपणे चालवल्या जात आहेत. याचे पडसाद नुकत्याच मुंबई महापालिका शिक्षण समितीच्या बैठकीत पडले. अनेक सदस्यांनी या शाळांविषयी चिंता व्यक्त करीत यासाठी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
महापालिका शिक्षण विभागाची ही नियमित बैठक मुख्यालयात शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर आणि महापालिका शिक्षण उपायुक्त प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थित पार पडली होती. या बैठकीतच मुंबई आणि परिसरातील अनधिकृत शाळांना महापालिका शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी नोटिसा दिल्या जातात, परंतु त्या पुन्हा सुरू आहेत. यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी महापालिका शिक्षण विभागाकडून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी नगरसेवक नील सोमय्या यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. या मागणीला बहुताश सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवत ही मागणी लावून धरली. यामुळे शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा शिरवडकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. अनधिकृत शाळांना नोटीस दिल्‍यानंतर पुढे काही होत नाही. याविषयाचा आयुक्तांनी पुढील बैठकीत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्‍यांनी दिले. सभागृहात उपस्थित असलेल्या प्रमोद सावंत, योगिता कोळी, वर्षा टेमवलकर आदी संदस्यांनी या विषयाला पाठिंबा देत अनधिकृत शाळांवर कारवाईच्या मागणीला बळ दिले.

काही शाळांना मान्यता
अनधिकृत शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी असल्याची गंभीर बाब सदस्यांनी मांडली. या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांबाबत तसेच त्यांच्या शिक्षणाच्या वैधतेबाबत भविष्यात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. पालकांना याची पुरेशी माहिती नसल्याने प्रशासनाने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, असा आग्रह करण्यात आला. शिक्षण उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी ४८ शाळांबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. काही माध्यमिक शाळांना मान्यता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

असा असतो प्रवास
- शालेय शिक्षण विभागाची कोणतीही मान्यता न घेता शाळा चालवल्या जातात.
- या शाळांकडून लाखो रुपयांचे दंड वसूल करण्याची तरतूद असतानाही तो केला जात नाही.
- याच शाळांना मान्यताही दिली जाते. यामुळे अशा बेकायदा शाळांना अभय मिळते.
अशा आहेत अनधिकृत शाळा
वर्षे शाळांची संख्या
२०१५ - ९४
२०१६ - ११३
२०१७ - २२२
२०१८ - २८४
२०१९ - २३०
२०२० - २२३
२०२१ - २०६
२०२२ - १३४
२०२३ - १२७
२०२४ - १२१
२०२५ - २६ १६४