यंदाही गणवेशाला विलंब?

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २६ : शालेय गणवेश पुरवठ्याबाबत शुक्रवारी (ता. २४) मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये तीव्र वाद रंगला. महिला बचत गटांना गणवेश शिवण्याचे काम देण्याच्या प्रस्तावावर अनेक नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवत प्रशासनाच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना यंदाही वेळेवर गणवेश मिळणार का, असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी आगामी दोन वर्षांसाठी गणवेश उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत सुमारे ११६ महिला बचत गटांकडून गणवेश शिवून घेण्याचा विचार आहे. मात्र या गटांकडे आवश्यक अनुभव, साधनसामग्री आणि वेळ आहे का, याबाबत सदस्यांनी शंका उपस्थित केली.
सुधाकर सोनवणे यांनी प्रशासनावर टीका करीत मोठ्या कंपन्यांना वेळेत गणवेश देता आले नाहीत, तर बचत गटांकडून ते शक्य होईल का, असा सवाल उपस्थित केला. २०२२ पासून विद्यार्थ्यांना गणवेश व शालेय साहित्याचे पैसेही वेळेत मिळाले नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. गरीब विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर प्रयोग का, असा सवालही त्यांनी केला.

दिव्या गायकवाड यांनी गणवेशाच्या खर्चातील विसंगतीकडे लक्ष वेधले. २०२४ व २०२५मध्ये सुमारे १३ कोटी खर्च झाल्यानंतर २०२६ साठी १५ कोटींहून अधिक खर्च दाखवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एका गणवेशाची किंमत १,२०० ते २,२०० रुपये दाखवली आहे, जी अवास्तव आहे. जीएसटी कमी झाल्याने खर्चात बचत होणे अपेक्षित असताना उलट वाढ दाखवली जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

अदिती नाईक यांनी गणवेशाच्या डिझाइनमध्ये बदल सुचवत मुलांसाठी फुल पँट व मुलींसाठी जॅकेटचा समावेश करण्याची गरज व्यक्त केली. शिवसेना गटनेते मनोज हळदणकर यांनी प्रस्ताव उशिरा आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत डिसेंबरमध्ये निर्णय झाला असता तर वेळेत गणवेश मिळाले असते, असे मत मांडले. सभेत महिलांच्या सक्षमीकरणावरूनही शब्दयुद्ध रंगले. काही सदस्यांनी बचत गटांच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केल्याने महापौर सुजाता पाटील यांनी हस्तक्षेप करीत महिलांच्या सक्षमीकरणावर कोणीही शंका घेत नाही, परंतु विषयांतर करू नये, असे स्पष्ट केले.

गणवेश पुरवठ्याचा प्रस्ताव अद्याप अनिश्चिततेत असून, विद्यार्थ्यांना यंदाही शाळा सुरू झाल्यानंतरच गणवेश मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा एकदा विद्यार्थी आणि पालकांना फटका बसणार, हे स्पष्ट झाले आहे.

पुढील वर्षी गटांना संधी देणार
विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनीही प्रशासनावर टीका करीत पालिकेच्या शाळांमध्ये कधीच वेळेत गणवेश मिळाले नाहीत. त्यामुळेच डीबीटीचा पर्याय आणावा लागला, असे सांगितले. त्यांनी महिला बचत गटांना प्रायोगिक तत्त्वावर काम देण्याचा सल्ला दिला. तर सभागृह नेते सागर नाईक यांनी वास्तव मांडताना दरवर्षीप्रमाणे १५-१६ जूनपर्यंत गणवेश उपलब्ध होणार नाहीत हे स्वीकारावे लागेल, असे स्पष्ट केले. त्यांनी यंदासाठी बाह्य कंत्राटदारांकडून गणवेश खरेदी करून पुढील वर्षी बचत गटांना संधी देण्याची सूचना केली.

प्रशासनाकडून विलंब झाल्याचे मान्य
उपायुक्त (शिक्षण) संघरत्ना खिल्लारे यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना सांगितले, की महापालिकेच्या ८० शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश पुरवठा करण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे. कापड प्रशासन खरेदी करेल आणि बचत गटांकडून शिवणकाम करून घेतले जाईल. निवडणुका आणि प्रशासकीय कारणांमुळे प्रस्तावास उशीर झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.

अखेर काय ठरले?
- जुन्या दराने गणवेश पुरवठ्यासाठी गेल्या वर्षीच्या कंत्राटदाराला प्रशासन पत्र पाठवणार
- कंत्राटदाराने जुन्या दरात गणवेश देण्यास सहमती दर्शवली, तर पुरवठ्याचे कार्यादेश देणार
- कंत्राटदाराने सहमती न दर्शवल्यास १५ दिवसांच्या कमी कालावधीत गणवेश पुरवठ्यासाठी निविदा
- पुढील वर्षासाठी महिला बचत गटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्याचा विषय सुरू ठेवणार