

रोडपालीत तीव्र पाणीटंचाई
टँकरवर अवलंबित्व, रहिवाशांचा संताप वाढला
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : खारघरमधील रोडपाली परिसरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, रहिवाशांचा संताप तीव्र झाला आहे. नियमित पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे मूलभूत सुविधांबाबत प्रशासनाविरोधात रोष वाढत असून, तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी जोर धरत आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून रोडपालीत पाणीपुरवठा खंडित होत असून, अनेक भागांमध्ये एक थेंबही पाणी मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. हजारो नागरिकांना दैनंदिन गरजांसाठी खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सिडकोने शहर उभारताना सर्व नागरी सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र रोडपालीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. कळंबोली व इतर परिसरात तुलनेने पाणीपुरवठा सुरळीत असताना रोडपालीतच टंचाई का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पनवेल महापालिका गेल्या आठ वर्षांपासून नियमित कर वसूल करीत असतानाही खात्रीशीर पाणीपुरवठा करण्यात अपयशी ठरत असल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या निवासी संकुलांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने नाराजी वाढली आहे.
नियमित पुरवठा बंद असल्याने अनेक सोसायट्यांनी खासगी टँकरचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र यामुळे नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडत असून, टँकरमधील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. पाण्याचा स्रोत व सुरक्षिततेबाबत स्पष्टता नसल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आम्ही कर भरतो. पाणी हा आमचा हक्क आहे, तरीही आम्हाला मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असे एका रहिवाशाने सांगितले. तत्काळ उपाययोजना न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रोडपाली रहिवासी कल्याण संघटनेने दिला आहे.
दरम्यान, सिडको पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. बी. गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र तो होऊ शकला नाही.
चौकट
मोफत टँकरची मागणी
सध्याच्या भीषण परिस्थितीत रहिवाशांनी सिडकोकडे मोफत पाणी टँकर उपलब्ध करून देण्याची ठोस मागणी केली आहे. पाणीटंचाईच्या काळात किमान तात्पुरती उपाययोजना म्हणून मोफत टँकर पुरवठा करण्यात यावा अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या वाढत्या नाराजीमुळे प्रशासनावर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे.