श्रमजीवी संघटनेचा निर्धार

कष्टकऱ्यांसाठी संघर्षाचा निर्धार
उसगावात श्रमजीवीचे अधिवेशन, १० ठरावांना मंजुरी
विरार, ता. ४ (बातमीदार)ः उसगाव येथील साने गुरुजी प्रशिक्षण संकुल येथे श्रमजीवी संघटनेच्या दोनदिवसीय त्रैवार्षिक अधिवेशनाचे पहिले सत्र पार पडले. या अधिवेशनात संघटनेने तीन वर्षांसाठीचा धैर्य-धोरणे निश्चित करताना शोषित, आदिवासी, कष्टकऱ्यांच्या हिताचे १० ठराव मंजूर केले.
श्रमजीवी संघटनेच्या अधिवेशनात वनहक्क आणि गावठाण विस्तारावर मांडलेले ठराव केंद्रबिंदू ठरले. वनहक्क कायद्याची १००% अंमलबजावणी करून सातबारावर नाव चढवणे, शेती विकासाचे उद्दिष्ट संघटनेने समोर ठेवले आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी गावठाण विस्तार, प्रत्येक झोपडीधारकाला घराखालील जागेचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी व्यापक आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. विशेष म्हणजे, पालघर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून प्रत्येक गावाचे पाणी बजेट तयार करणे आणि वेठबिगारी प्रथा मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली. तसेच डिसेंबर २०२६ पर्यंत कार्यक्षेत्रातील १००% नागरिकांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या सभेमध्ये श्रमजीवी संघटनेच्या मागील तीन वर्षांच्या कामाचा अहवाल, जमाखर्च आणि २०२९ पर्यंतचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यासोबतच संघटनेच्या प्रशासकीय पारदर्शकतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या अधिवेशनासाठी आदिवासी विकास आढावा समिती अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित, संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, आमदार स्नेहा दुबे पंडित, उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोलेकर, सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
-----------------------
प्रशासकीय अनास्थेवर टीका
देशाचे पंतप्रधान २०४७ मध्ये भारताला विकसित देश म्हणून पाहण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. परंतु, शहापूर सारख्या भागात आजही रस्त्याअभावी रुग्णाला डोलीमध्ये टाकून दवाखान्यात न्यावे लागते, ही शरमेची बाब आहे. जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या माणसाला पाणी, रोजगार, हक्काचे घर, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारखे मूलभूत हक्क मिळत नाहीत, तोपर्यंत देशाला खऱ्या अर्थाने विकसित मानू शकत नसल्याचे मत मांडताना आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी प्रशासकीय अनास्थेवर टीका केली.