कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाने मौन

वरोर जमिनीच्या ताब्यावरून वाद

प्रशासनाचा दावा खोटा; वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचा आरोप

पालघर, ता. ६ : वाढवण महामार्गात बाधित ठरणाऱ्या डहाणू तालुक्यातील वरोर गावातील गोळा गट जमिनीच्या ताबा प्रकरणावरून वाद निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने जमिनीचा गुंता सोडवून ताबा घेतल्याचा दावा केला असला तरी हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे.

डहाणू तालुक्यातील वरोर गावातील सर्व्हे क्र. ७५० (गोळा गट) संदर्भात प्रशासनाचे दावे वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. या जमिनीचे अंतिम सीमांकन अद्याप पूर्ण झालेले नसताना ताबा घेणे बेकायदा असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासन मौन बाळगत असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात जमीनमालकांची संख्या अधिक
प्रशासनाने केवळ १२४ जमीनमालकांचा उल्लेख केला असला तरी प्रत्यक्षात हक्कदारांची संख्या अधिक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. अपूर्ण वारस नोंदी असताना सर्वानुमते समती असल्याचा दावा करणे हा जनतेचा विश्वासघात असल्याचा आरोप करण्यात आला. जमिनीच्या मूल्यांकनातही गैरप्रकार होत असून, काहींना फायदा मिळावा म्हणून चुकीची माहिती नोंदवून मोबदला वाढवला जात असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे.
----
जमीनमालकांनी स्वेच्छेने ताबा दिल्याचा प्रशासनाचा दावा स्थानिकांनी फेटाळला आहे. कोणतेही अधिकारी संपर्कात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे प्रशासनाने दिशाभूल थांबवावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- वैभव वझे, सचिव, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती
----
बाधित गावांचे अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असून, अफवा पसरवून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणतीही तक्रार आल्यास चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.
- डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर