महापालिका शाळांच्या गणवेश ठेक्यावर वाद
महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याची मागणी; ३० कोटींच्या टेंडरवर चर्चा
नेरूळ, ता. ७ (बातमीदार) : महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्याच्या ३० कोटी रुपयांच्या टेंडरवरून सभागृहात चर्चा रंगली असून, हा ठेका बाहेरील कंत्राटदारांना देण्याऐवजी महिला बचत गटांना द्यावा, अशी ठाम मागणी नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी केली. महिला सक्षमीकरणाचा अर्थ केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांना स्वावलंबी बनवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महासभेत या टेंडरवर चर्चा होत असताना काही नागरिकांकडून विरोध दर्शविण्यात आला होता. या वेळी देसाई यांनी स्थानिक महिला बचत गटांना प्राधान्य दिल्यास सुमारे तीन हजार महिलांना रोजगार मिळू शकतो, असे सांगितले. यामुळे शहरातील आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळून निधी स्थानिक स्तरावरच फिरता राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
महिला बचत गटांकडे शिवणकाम आणि उत्पादनाची क्षमता असून, आवश्यक असल्यास महापालिकेने प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आणि पुरवठा व्यवस्थापनासाठी मदत करावी, अशीही त्यांनी सूचना केली.
देसाई म्हणाले की, बाहेरील कंत्राटदारांना ठेका दिल्यास रोजगाराच्या संधी शहराबाहेर जातील. मात्र, महिला गटांना संधी दिल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेची भावना विकसित होईल.
चौकट
महिला सक्षमीकरण
महिला बचत गटांना गणवेश पुरवठ्याचा ठेका देणे हा केवळ एक व्यवहार नसून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग ठरू शकतो. यामुळे महिलांना नियमित उत्पन्न, कौशल्यविकास आणि आत्मविश्वास मिळेल. तसेच स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. महापालिकेने यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास महिला सक्षमीकरणाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळू शकते.
महिला बचत गटांना संधी देणे हा केवळ पुरवठ्याचा विषय नाही. तो महिला सक्षमीकरण, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे. जर हा ठेका नवी मुंबईमधील महिलांना दिला, तर त्यातून उद्योजिका निर्माण होतील.
-अभिजित देसाई, नगरसेवक
