सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरण :

आरोपींच्या सुटकेविरोधातील याचिका फेटाळली
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाला पूर्णविराम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : गुजरात पोलिसांनी २००५ मध्ये केलेल्या कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमकीतील २२ आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरोधातील अपील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ७) फेटाळून लावले. त्यामुळे या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
कथित चकमक प्रकरणातील २२ आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सोहराबुद्दीनच्या रुबाबुद्दीन आणि नियामुद्दीन या दोन भावांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते तसेच या निर्णयाला आव्हान देणार नसल्याचे सीबीआयने आधीच न्यायालयात स्पष्ट केले होते. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला सात वर्षे उलटल्यानंतर दाखल अपिलावर न्यायालयाने जानेवारीत निर्णय राखून ठेवला होता. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी अपिलावर निर्णय देताना दोन्ही भावांचे अपील फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. 

प्रकरण काय?
सीबीआयच्या माहितीनुसार, गुजरात पोलिसांनी एका बसमधून सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती यांचे नोव्हेंबर २००५ मध्ये अपहरण केले होते. २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी एका कथित बनावट चकमकीत सोहराबुद्दीनचा खात्मा केला; तर तीन दिवसांनंतर पत्नी कौसर बी हिचीदेखील हत्या करून तिचा मृतदेह नष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला. वर्षभरानंतर २००६ मध्ये गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी एका कथित बनावट चकमकीत प्रजापतीचीही गोळ्या घालून हत्या केली. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास गुजरात सीआयडीने केल्यानंतर २०१० मध्ये तो सीबीआयकडे वर्ग केला. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या विनंतीवरून २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी गुजरातहून मुंबईला हलवण्याचे आदेश दिले होते.
----
अमित शहा आधीच दोषमुक्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा खटला मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता. आरोपनिश्चितीपूर्वीच न्यायालयाने या प्रकरणातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह काहींना दोषमुक्त केले होते. पुढे डिसेंबर २०१८ मध्ये विशेष न्यायालयाने सर्व २२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती.
----
सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण
आरोपींवर आवश्यक त्या मंजुरीविना खटला चालवला जाऊ शकत नाही. बहुतांश साक्षीदार फितूर झाल्याने सत्र न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस पुरावे सरकारी पक्ष सादर करण्यास अपयशी ठरल्याचे निरीक्षणही सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यास सोहराबुद्दीनच्या भावांनी आव्हान दिले होते.