वाढवण महामार्ग वादात

वाढवणवरून वाकयुद्ध
प्रशासन, संघर्ष समितीमध्ये आरोप प्रत्यारोप
पालघर, ता. ८ ः वाढवण बंदराला लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती अफवा पसरवून नागरिकांची दिशाभूल करत आहे, असे वक्तव्य जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी बुधवारी केले होते. या वक्तव्याचा समितीने तीव्र निषेध केला असून, बंदराला विरोध असताना महामार्ग प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी प्रशासनाकडून कटकारस्थान सुरू असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
वरोर येथील गोळा गटामधील काही बाधितांनी संपादनासाठी सहमती दर्शवल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. मात्र, आदिवासी कुटुंबाच्या पुनवर्सनाचा मुद्दा, वारस नोंदीत मोठा तांत्रिक घोळ असल्याचा आरोप समितीने केला होता. गटाच्या मोजणीस अंतिम सीमांकन झालेले नाही. १२४ जमीन मालक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे होते, तर तेथे जमिनीवर हक्क असलेले खातेदार आणि वारसदारांची संख्या यापेक्षा कितीतरी पट जास्त असल्याचा दावा समितीने केला असल्याने आरोप-प्रत्यारोपांमुळे प्रकरणाला वादाचे वळण लागले आहे.
----------------------------
समितीचे आक्षेप
- वाढवण बंदर प्रकल्प हा भूमिपुत्र, कोळी समाज, डायमेकर्स, बागायतदार, शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करणे, हा आमचा लोकशाही आधारित अधिकार आहे.
- प्रशासन पारदर्शकतेचा दावा करत असेल, तर प्रकल्पामुळे होणारे सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम जनतेसमोर स्पष्ट का मांडले जात नाहीत. केवळ तक्रार निवारण केंद्र सुरू करून समस्या सुटणार नाही.
------------------------------
नियमांची पायमल्ली
डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असताना बंदरामुळे पर्यावरणाला कोणताही धोका नाही, असे प्रशासन सांगत आहे. मात्र, वाढवण बंदर हा ‘रेड कॅटेगरी’तील प्रकल्प असल्याचा दावा करत समितीने नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे म्हटले आहे. हा उद्योग नसून पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे, असा तांत्रिक मुद्दा पुढे करून शासन नियमांना बगल देत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
-----------------------
महसूल नोंदींबाबतही अनिश्चितता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः महसूल नोंदी अद्ययावत नसल्याचे मान्य केले. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. आता प्रकल्प राबवण्यासाठी घाईघाईने शिबिर घेऊन जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय आहे.
- वैभव वझे, सचिव, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
-------------------------
संघर्ष समितीने केलेले आरोप चुकीचे असून, त्यामुळे जमीनधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. मी स्वतः अनेक बाधित भागांना भेट देऊन प्रत्यक्ष वृक्षारोपणाच्या कामाची पाहणी केली आहे. महामार्गासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर पद्धतीने पार पाडली जात आहे. ७/१२ नोंदी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे.
- डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर