सातपाटी बंदरामुळे मच्छिमारांच्या घरात आर्थिक समृद्धी येणार

सातपाटी बंदरामुळे समृद्धी
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते भूमिपूजन
पालघर, ता. ८ ः सातपाटी येथील मासेमारी बंदर हे जागतिक दर्जाचे मासेमारी बंदर होणार आहे. या बंदरामुळे परिसराच्या विकासासह मच्छीमारांच्या घरात भरभराट होणार आहे. बंदर मच्छीमारांसाठी आर्थिक समृद्धीचे प्रतीक ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सातपाटी येथे केले. सातपाटी मासेमारी बंदराचा भूमिपूजन सोहळा त्यांच्या हस्ते शुक्रवारी पार पडला.

मासेमारी व्यवसायासाठी सातपाटी बंदर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बंदरामध्ये मासेमारी व्यवसायासाठी आवश्यक सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मच्छीमारांच्या हक्कासाठी देशात पहिले मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय महाराष्ट्र राज्यात सुरू केले आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देऊन शेतकऱ्याप्रमाणे सर्व लाभ मिळवून देण्यासाठी हे राज्य शासन कटिबद्ध होते आणि मच्छीमारांना दिलेला शब्द शासनाने पाळला आहे.
बेकायदा पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीवर ड्रोन आणि इतर सुरक्षा यंत्रणामार्फत नजर ठेवली जात आहे. आतापर्यंत राज्यात १४५ पेक्षा जास्त बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कारवाई केल्याचे त्यांनी सांगितले. पापलेटला राज्य माशाचा दर्जा दिला असला तरी त्याच्या संवर्धनासाठी राज्यासह मच्छीमारांनीही प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे बंदर २४ महिन्यांत पूर्ण होईल, अशा दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या वेळी मत्स्य नगरी सातपाटीमध्ये पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक जिल्ह्याचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा, विशेष निमंत्रित आमदार मनीषा चौधरी आमदार राजेंद्र गावित आमदार राजन नाईक, सातपाटी गावच्या सरपंच सीमा भोईर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यासह जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारीवर्ग, मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी, सातपाटी गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. या वेळी पालकमंत्री गणेश नाईक, आमदार राजेंद्र गावित, मनीषा चौधरी आदींची भाषणे झाली.

...तर प्रश्न उद्भवणार नाही
पारंपरिक मच्छीमारांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची प्रगती झाली पाहिजे, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग बेकायदा मासेमारीवर कारवाई करत आहेत. मात्र, या मासेमारी करणाऱ्यांना आपल्याच मच्छीमार समुदायातून बोटिंसाठी डिझेल दिले जाते, आपण हे डिझेल देणे बंद केल्यास बेकायदा मासेमारीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असे नितेश राणे यांनी सांगितले.