फळ मार्केटमध्ये बाजार समिती प्रशासनाचा मोठा निर्णय
आजपासून मापाडी कामगारांना गाळ्यावर हजर राहण्याचे आदेश
जुईनगर, ता. ११ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अनधिकृत शेतमाल व्यापार आणि बाजार फी चोरी रोखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. फळ मार्केटमधील मापाडी कामगारांना आता जावक गेटवरील कामातून मुक्त करून थेट गाळ्यावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बाजार समितीचा महसूल वाढवण्यासोबतच व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वाखाली पणन सचिव प्रवीण दराडे, पणन संचालक व मुंबई बाजार समिती सचिव शरद जरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फळ व भाजी मार्केटमध्ये विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेद्वारे बाजार समितीचा महसूल वाढविण्यासोबतच बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि नियमबद्ध करण्यावर प्रशासनाने विशेष भर दिला आहे. फळ मार्केटमधील मागील दोन दशकांपासून जावक गेटवर थेट बाजार फी वसुलीत होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी शिफ्टनिहाय तब्बल नऊ अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम महसूलवाढीत दिसून येत आहे.
महिनाभरात दीड कोटींची वसुली
विशेष म्हणजे, १५ एप्रिलपासून फळ मार्केटच्या जावक गेटवर दक्षता पथक तैनात करण्यात आले होते. अवघ्या २५ दिवसांत जवळपास एक कोटी ४० लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली असून, बाजार फीमध्ये सुमारे ६० लाख रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जावक गेटवरील थेट बाजार फी वसुली बंद करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती प्रशासनाने फळ मार्केटमधील मापाडी कर्मचाऱ्यांना जावक गेटवरील वाहन तपासणीच्या कामातून बाजूला करत त्यांना पुन्हा गाळ्यावर नियमित कामकाज करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी जबाबदारी
मापाडी कर्मचाऱ्यांनी शेतमालाची आवक नोंदवणे, बाजारभावाची माहिती संकलित करणे, तोलाई व विक्रीची माहिती ठेवणे, गाळ्यावर आलेल्या शेतमाल डागांची नोंद करणे, दैनंदिन तोलाई पत्रक तयार करून बाजार समितीकडे सादर करणे ही कामे नियमितपणे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये ज्या पद्धतीने मापाडी कर्मचारी कामकाज पाहतात, त्याच धर्तीवर फळ मार्केटमध्येही कामकाज करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
कायदा काय सांगतो?
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विविध बाजार आवारात कार्यरत असलेल्या मापाडी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३, नियम १९६७ तसेच बाजार समितीच्या उपविधीतील तरतूद क्रमांक ४(ड) अंतर्गत अनुज्ञप्ती (लायसन्स) देण्यात आलेले आहे. या कायद्यानुसार मापाडी कर्मचाऱ्यांवर अधिकृत वजन, नोंदी, व्यवहार आणि बाजार माहिती पारदर्शक ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
१. नेमून दिलेल्या कामात कसूर करणाऱ्या मापाडी कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३, नियम १९६७ आणि बाजार समितीच्या मंजूर उपविधीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा समिती प्रशासनाने दिला आहे.
२. या नव्या धोरणामुळे फळ व भाजी मार्केटमधील बेकायदा व्यवहारांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, महसूल वाढीसोबतच बाजारातील व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होणार असल्याची चर्चा व्यापारी व शेतकरीवर्गात सुरू आहे.
