सिंधी समाजाच्या मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा?

उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या स्थापनेपासून सिंधी समाजाच्या अस्तित्वाशी आणि भावनांशी निगडित असलेला मालकी हक्काचा प्रश्न अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, उल्हासनगरातील सिंधी बांधवांसाठी स्वतंत्र पद्धतीने नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा केल्याने शहरातील हजारो कुटुंबांच्या दशकांपासूनच्या प्रतीक्षेला आशेचा किरण मिळाला आहे. ही माहिती आमदार कुमार आयलानी यांनी दिली.

नागपूर येथे आयोजित मालकी हक्क पट्टा वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. या घोषणेनंतर सिंधी समाजामध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विदर्भ सिंधी विकास परिषद, नागपूर यांच्या वतीने आयोजित ‘कब्जाधारक-लीज पट्टा (मालकी हक्क) वितरण व नगरसेवकांचा भव्य सत्कार समारंभ’ उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला आमदार कुमार आयलानी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच मध्य प्रदेशातील भोपाळ दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भगवानदास सबनानी, अमरावतीचे महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
अनेक वर्षांपासून सिंधी बांधव ज्या जमिनींवर वास्तव्यास आहेत, त्या अतिक्रमण म्हणून गणल्या जात असल्याने मालकी हक्काचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. मात्र, राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत वर्ग-१ अंतर्गत १०० टक्के मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी उल्हासनगर शहरातील सिंधी समाजासाठी स्वतंत्र पद्धतीने नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले. या घोषणेनंतर उल्हासनगरातील सिंधी समाजात समाधानाचे वातावरण असून, आमदार आयलानी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. 

शून्यातून विश्व 
सिंधी समाजाच्या संघर्षमय इतिहासाचा उल्लेख केला. फाळणीनंतर भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या सिंधी समाजाने शून्यातून आपले विश्व उभे केले असून व्यापार, उद्योग आणि विविध क्षेत्रांत देशाच्या विकासात मोठे योगदान दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.