पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठी उच्च न्यायालयात धाव

भिवंडी, ता. १२ (वार्ताहर) : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विभाजन करून स्वतंत्र पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना करण्याचा प्रश्न १२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे संस्थापक प्रमोद पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पत्राद्वारे याचिका दाखल केली आहे. तसेच बँकेवर कलम ७७-अ अंतर्गत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणीही केली आहे. या घडामोडीमुळे सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
१ ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. मात्र, तब्बल १२ वर्षे उलटूनही स्वतंत्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना झालेली नाही. सुमारे ७,३०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर आजही ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व असल्याचा दावा प्रमोद पवार यांनी केला आहे. पालघरमधील शेतकरी आणि कष्टकरी भूमिपुत्रांचा पैसा ठाण्यातील राजकारणासाठी वापरला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत पवार यांनी बँकेचे कार्यक्षेत्र बदलले असतानाही नवीन मतदार यादी आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना न करता निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि निबंधक यांना निवेदन देऊन या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. तसेच तातडीने निर्णय न झाल्यास संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतल्यानंतर आता पालघर जिल्ह्याला स्वतंत्र सहकारी बँकेच्या प्रश्नावर न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

विभाजनानंतरच भरती करा!
मालमत्ता आणि दायित्वांचे विभाजन पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणूक घेणे म्हणजे पालघर जिल्ह्याच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारण्यासारखे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विभाजनापूर्वी घाईघाईने सुरू केलेली नोकरभरती ही पालघरमधील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे. विभाजन आधी आणि भरती नंतर, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे प्रमोद पवार यांनी स्पष्ट केले.