कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक

कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक
उच्च न्यायालय; वाढत्या बनावट दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये दिव्यांगांच्या आरक्षणांतर्गत नोकऱ्यांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी राबवण्यात येणारी विशेष मोहीम पुढे नेण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली.
तपासणीत अनेक बनावट दिव्यांग व्यक्ती आढळल्यामुळे ही मोहीम आवश्यक असल्याचे नमूद करून मोहीम एकवेळची उपाययोजना म्हणून राबवली जाईल, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. या कर्मचाऱ्यांनी जून २०२५च्या एका सरकारी ठरावाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. या ठरावानुसार, राज्यातील सर्व विभागांना दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवलेल्या किंवा दिव्यांग श्रेणीतून मिळणाऱ्या लाभार्थी कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. १० ते २० वर्षे काम केल्यानंतर पुन्हा वैद्यकीय तपासणीस सामोरे जाणे अन्यायकारक आहे. आपल्याकडे अपंगत्वाची वैध प्रमाणपत्रे आणि ‘युनिक डिसॅबिलिटी आयडेंटिटी’ (यूडीआयडी) कार्ड असतानाही पुनर्तपासणी करणे निरर्थक असून एकप्रकारे छळवणूक असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

असंख्य बनावट प्रमाणपत्र
विहित निकषांनुसार, अपंगत्वाच्या मूल्यांकनासाठी वैद्यकीय तपासणीसाठी अनिवार्य असून खऱ्या अपंग उमेदवारांना घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी या पुनर्तपासणीला विरोधातून त्यांचे अपंगत्व बनावट असल्याचा प्रतिदावा राज्य सरकारने या याचिकांना विरोध करताना केला. अपंगांसाठी सेवाविषयक लाभ लागू केल्यानंतर, आधीपासूनच सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अचानक विहित निकषांनुसार अपंगत्व असल्याची संख्या अनेक पटींनी वाढल्याकडेही सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला श्रवणदोष असल्याचे भासवल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. यापूर्वीच, अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे वापरल्याची ३५० प्रकरणे समोर आली आहेत. वैद्यकीय तपासणीस ८० टक्क्यांहून अधिक अपंग कर्चमाऱ्यांमध्ये अपंगत्वाचे प्रमाण शून्य ते २० टक्के आढळून आले, हे प्रमाण आरक्षणाचे आणि सेवेदरम्यान मिळणाऱ्या सुविधांचे लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ४० टक्क्यांच्या विहित निकषापेक्षा खूपच कमी आहे, त्यामुळे, व्यापक हितासाठी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला होता. न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि पुनर्तपासणी प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
- अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे मिळवणे ही राज्याची फसवणूक
- खऱ्या अपंग व्यक्तींना कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवणे
- तज्ज्ञांसमोर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय तपासणी किंवा माफीचे प्रतिज्ञापत्र देऊन ऐच्छिक निवृत्तीचा पर्याय निवडावा
- पुनर्मूल्यांकनात अपंगत्व १० टक्क्यांपर्यंत आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून सेवेतून सक्तीने निवृत्तीची कारवाई करावी
- अशा कर्मचाऱ्यांना कोणतेही सेवाविषयक लाभ देऊ नये