डीआरपीच्या मदतीसाठी नगरसेवक उतरले मैदानात
प्रलंबित, अनिर्णित पात्रतेचा तिढा सोडवण्यासाठी पुढाकार
धारावी, ता. १३ (बातमीदार) ः धारावीतील जास्तीत जास्त रहिवाशांना पुनर्विकासाचा लाभ मिळावा, यासाठी इथल्या स्थानिक नगरसेवकांनी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणासोबत (डीआरपी) खांद्याला खांदा लावून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणातील प्रलंबित आणि अनिर्णित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी डीआरपी आणि स्थानिक नगरसेवकांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून १४ ते २६ मेपर्यंत धारावीत कागदपत्र पडताळणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
एक खिडकी पडताळणी पद्धतीने राबवल्या जाणाऱ्या या शिबिरांमध्ये धारावीतील एकूण सहा सेक्टरमधील प्रलंबित आणि अनिर्णित प्रकरणांमधील कागदपत्रांची छाननी, पडताळणी आणि पुनर्सादरीकरण याविषयी रहिवाशांच्या शंकांचे निरसन करून त्यांना प्रकल्पात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त स्थानिकांना सामील करून घेण्यासाठी धारावीतील सर्वपक्षीय नगरसेवक मैदानात उतरणार आहेत.
या विषयासंदर्भात सोमवारी (ता. १३) पार पडलेल्या बैठकीनंतर, डीआरपीचे सचिव विपीन पालीवाल यांनी नगरसेवकांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. आवश्यक कागदपत्रांची सखोल छाननी केल्यावर पात्रता निश्चित करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया डीआरपीचे सचिव विपीन पालीवाल यांनी दिली. वरच्या मजल्यावरील अनेक रहिवाशांना शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही. यातील बहुतेक रहिवासी मूळचे धारावीकर नाहीत, अशीही माहिती पालीवाल यांनी दिली. या बैठकीला नगरसेवक भास्कर शेट्टी, नगरसेविका अर्चना शिंदे, जोसेफ कोळी, हर्षला मोरे, आशा काळे, साजिदाबी बब्बू खान आदींची उपस्थिती होती.
प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीची माहिती
स्थानिक नगरसेवकांना प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीबाबत अवगत करण्यासाठी आणि धारावीतील अपात्र श्रेणीतील रहिवाशांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांमध्ये स्थानिक नगरसेवकांना सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने, डीआरपी/एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या आदेशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
९० टक्के प्रकरणांचा निपटारा
मुंबई महापालिकेच्या फोटोपासमध्ये निर्देशित केलेल्या तारखेमुळे मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला असून, अनेकांची पात्रता अनिर्णित राहिली आहे. अद्याप अशा प्रकारच्या सुमारे ९० टक्के प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, इतर प्रकरणांबाबत पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे.
