शिक्षक नियुक्ती अनियमितता : किकर
एसआयटी चौकशीपासून दूर राहा!
उच्च न्यायालयाचे शिक्षण आयुक्तांना आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : शिक्षकांविरुद्ध गुन्हे किंवा त्यांना अटक करू नये, असे याआधी आदेश देण्यात आले आहेत. तरीही करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांना राज्यभरातील शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांतील अनियमिततेबाबत विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) सुरू असलेल्या तपास प्रक्रीयेपासून दूर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा तपास करण्याच्या उद्देशाने एसआयटी स्थापन केली असताना शिक्षण आयुक्त गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत आहेत. आयुक्तांनाच एकसदस्यीय एसआयटी म्हणून स्वतःच चौकशी आणि तपास करायचा असेल, तर आम्हाला एसआयटीच्याच कार्यपद्धतीबद्दल संशय घेण्याचे पुरेसे कारण असल्याचेही निरीक्षण न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक आदेश देऊनही शिक्षकांविरुद्ध दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देणे सुरूच ठेवले. अशाच एका प्रकरणामध्ये नवी मुंबईतील एका सहाय्यक शिक्षकाला वाशी पोलिसांनी अटक केल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
आयुक्तांची कार्यपद्धती दिशाहीन
एसआयटीचा तपास आणि शिक्षण आयुक्तांची कार्यपद्धती या दोन्ही गोष्टी दिशाहीन असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विशिष्ट अधिकाऱ्यांमार्फत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन शिक्षण आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. नियुक्तींना मिळालेली मंजुरी कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणे सुरूच राहिले पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश असतानाही ८९२ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आल्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. वेतन रोखण्याचे कृत्य शिक्षण आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली घडल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
प्रकरण काय?
योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले. तसेच त्यांच्या नियुक्त्यांत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करून त्यांच्यापैकी अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता. याच आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एसआयटी स्थापना केली होती. यापूर्वी शिक्षकांविरुद्धच्या तक्रारी या पूर्णपणे अनोळखी व्यक्तींकडून आणि विनाकारण हस्तक्षेप करणाऱ्यांकडून दाखल होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने २२ एप्रिलला सर्व शिक्षकांचे वेतन रोखण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
