उपसचिवांना कारणे दाखवा नोटीस
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाला (एमएसएचआरसी) दिलेल्या भरपाईच्या आदेशाकडे राज्य सरकारने काणाडोळा केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली. याबाबत गृह विभगाच्या उपसचिवांना स्वतःहून (स्यू मोटो) कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
आयोगाने १३६ प्रकरणांमध्ये सरकारला ३.३९ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते, मात्र, ही रक्कम कधीही वितरित न केल्याचा दावा करून वकील सत्यम सुराणा यांनी जनहित याचिका केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने मुख्य सचिवांना ३.६० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल गृह विभागाच्या नोडल अधिकारी तथा उपसचिव शुभांगी पोटे यांच्या वर्तनावर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अर्जदारांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्या दाव्यांची रक्कम निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या पडताळणीच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी पोटे यांनी केली की नाही, हे स्पष्ट नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात कारवाई का केली जाऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागणारी कारणे दाखला नोटीस बजावली. तसेच पुढील सुनावणीला पोटे यांनी न्यायालयात हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सुनावणी ८ जुलैला ठेवली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
