हस्तलिखीत स्थगिती आदेश जमा करा

हस्तलिखित स्थगिती आदेश जमा करा
नवी मुंबई महापालिकेचे सर्व विभाग अधिकाऱ्यांना आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ : गेल्या काही दशकांत सुनियोजित नवी मुंबई शहराला अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांच्या विळख्याने ग्रासले आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण विरोधी विभागाकडून सातत्याने नोटिसा बजावल्या जातात. परंतु या कारवाईपासून वाचण्यासाठी बांधकाममाफिया, भूमाफिया आणि काही भ्रष्ट घटकांनी आता थेट न्यायव्यवस्थेचीच फसवणूक करण्याचा गंभीर मार्ग पत्करला आहे. बेलापूर येथील दिवाणी न्यायालयाचा चक्क बनावट आणि हस्तलिखित स्थगिती आदेश तयार करून पालिकेची तोडक कारवाई रोखण्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. या प्रकारानंतर आता महापालिकेच्या विधी विभागाने सर्वच विभागप्रमुखांना अशा प्रकारच्या लेखी स्थगिती आदेशाच्या प्रती विधी विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सारसोळे येथील घटनेने नवी मुंबई पालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशाची बनावट प्रत तयार करून ती थेट महापालिका आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्याची हिंमत भूमाफिया करू शकतात, तर शहरातील इतर आठही विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या हजारो अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत काय स्थिती असेल, हा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात अशा प्रकारच्या बोगस कोर्ट स्टे ऑर्डरचे एक संघटित रॅकेट मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असल्याचा दाट संशय आता महापालिकेला आला आहे. या धर्तीवर विधी विभागाने निर्णय घेतला आहे. विधी विभागाने नवी मुंबईतील सर्व विभागप्रमुखांना एक तातडीचा कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे.

धूळ खात पडलेल्या फाइल्स पुन्हा उघडणार
आदेशानुसार प्रत्येक विभागप्रमुखाने त्याच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे किंवा इतर कायदेशीर कारवाई रोखण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या आणि ज्यांवर हाताने लिहिलेले शेरे आहेत अशा सर्व न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती, फाइल्स आणि मूळ प्रती विधी विभागाकडे तातडीने जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे आता बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली आणि दिघा या सर्वच विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी अत्यंत वेगाने कामाला लागले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या बांधकामांवर न्यायालयीन स्थगिती असल्याच्या नावाखाली कारवाई थांबवण्यात आली होती, त्या सर्व धूळ खात पडलेल्या फाइल्स आता पुन्हा उघडल्या जात आहेत.

हाताने लिहिलेल्या आदेशांवरच विशेष लक्ष केंद्रित का?
१. विधी विभागाने सर्वच न्यायालयीन आदेशांऐवजी केवळ हाताने लिहिलेल्या आदेशांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे एक विशिष्ट तांत्रिक कारण आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात आणि ई-कोर्ट प्रणालीमध्ये न्यायालयाचे निकाल आणि आदेश हे संगणकीकृत असतात आणि त्यावर न्यायमूर्तींची डिजिटल स्वाक्षरी असते. परंतु काही अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांमध्ये किंवा आदेशाची सर्टिफाइड कॉपी घेतली जाते तेव्हा न्यायालयाचे काही अधिकारी किंवा लिपिक त्या प्रमाणित प्रतीवर पुढील तारखेबाबत किंवा सुनावणीबाबत काही शेरे हाताने लिहितात.
२. नेमक्या याच प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेपाचा आणि त्रुटींचा गैरफायदा बांधकाममाफिया घेतात. मूळ संगणकीकृत आदेशावर स्वतःच्या हस्ताक्षरात ‘पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाईला स्थगिती’ असे खोटे लिहून, त्यावर बोगस रबरी शिक्के मारून अशिक्षित किंवा तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना ते दाखवले जाते. प्रशासकीय अधिकारी अनेकदा न्यायालयाचा अवमान होण्याच्या भीतीने त्या दस्तऐवजाची शहानिशा न करताच कारवाई थांबवतात.

काय आहे प्रकरण?
सारसोळे गावातील सर्व्हे क्रमांक ९१ आणि ९२ मधील सुमारे ६०० चौरस मीटर क्षेत्रावर कोणतीही कायदेशीर पूर्वपरवानगी न घेता तळमजला अधिक पाच मजल्यांची एक भव्य इमारत उभारण्यात आली होती. पालिकेने २२ एप्रिलला मालक बेबीबाई ठाकूर यांना एमआरटीपीअंतर्गत नोटीस बजावली होती. यामध्ये हे बांधकाम अनधिकृत का घोषित करू नये आणि ते जमीनदोस्त का करू नये, अशी विचारणा केली होती. अशा प्रकारच्या नोटिसा मिळाल्यावर सहसा बांधकाम व्यावसायिक किंवा मालक दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊन मनाई आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.