भिवंडीतील गायरान जमिनी गोदामांनी ‘गिळल्या’

भिवंडीतील गायरान जमिनी गोदामांनी ‘गिळल्या’
-शासकीय भूखंडही घशात; विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाला जाग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ ः गोदामांचे जाळे असलेल्या भिवंडी तालुक्यातील मानकोली, गुंदवली, दापोडे, वालशिंद आणि धामणगाव या गावांमधील शासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ‘नवीन शर्ती’चा भंग करून जमिनी लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या निर्देशानंतर भिवंडी तहसीलदार कार्यालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना एक सविस्तर चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात शासकीय भूखंडासह गायरान जमिनीही गोदामांनी गिळल्याचे नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठाण्याप्रमाणे भिवंडीतही लवकरच अनधिकृत गोदामांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
ठाण्यातील शिळफाटा परिसरात थाटण्यात आलेल्या अनधिकृत गोदामांवर पालिकेने बुलडोझर फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांच्या कारवाईत २०० हून अधिक गोदामे भुईसपाट झाली आहेत. अशातच आता लॉजेस्टिक हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडीतील हजारो गोदामांवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संदेश कोकाटे यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे भिवंडीतील शासकीय जमिनी बळकावल्याप्रकरणी एक तक्रार निवेदन सादर केले होते. निवेदनात भिवंडी तालुक्यातील काही शासकीय व गायरान जमिनींवर अनधिकृतरीत्या लॉजिस्टिक पार्क, गोदामे आणि औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा आरोप केला होता. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत उपाध्यक्षांच्या दालनातून चौकशीचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार तहसीलदार कार्यालयाने मंडल अधिकारी व महसूल यंत्रणेमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.

अहवालातील धक्कादायक खुलासे
१) मानकोली (स. नं. ९४/०) : ही जमीन मूळची ‘खाजण’ स्वरूपाची असून, त्यावर सध्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम उभे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
२) गुंदवली (स. नं. ७/०) : ही जमीन ‘महाराष्ट्र शासन/गुरचरण’ (गायरान) म्हणून नोंद आहे. येथील जागेवरही बेकायदा बांधकाम झाल्याचे समोर आले असून, यापूर्वीही याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवण्यात आला होता.
३) वालशिंद (स. नं. २/०) : ३.९१.० हेक्टर क्षेत्र असलेली ही ‘खराबा’ जमीन असून, येथेही परिस्थिती गंभीर आहे.
४) धामणगाव (स. नं. १००/० व १६०/०) : येथील सरकारी पडीत आणि गुरचरण जमिनींवरही वाणिज्यिक कारणांसाठी बेकायदा वापर सुरू असल्याचा संशय आहे.
---
‘नवीन शर्ती’चा सर्रास भंग
अहवालातील नोंदीनुसार, अनेक ठिकाणी मूळ शासकीय किंवा अकृषिक अटींवर दिलेल्या जमिनींचा वापर बदलून, अटी व शर्तींचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले आहे. बहुतांश ठिकाणी बेकायदा ‘लॉजिस्टिक पार्क’ आणि गोदामे उभारून शासकीय महसुलाला चुना लावण्याचे काम सुरू असल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट होत आहे.
---
पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
भिवंडी तहसीलदारांनी संकलित केलेला हा संपूर्ण फेरफारनिहाय वंशावळ आणि चौकशी अहवाल अंतिम निर्णयासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महसूल शाखेकडे सुपूर्द केला आहे. आता याप्रकरणी जिल्हाधिकारी दोषींवर काय कारवाई करतात आणि ही अनधिकृत बांधकामे कधी जमीनदोस्त केली जातात, याकडे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.