शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीनमोजणी लवकरच!

शक्तिपीठ महामार्गासाठी
जमीनमोजणी लवकरच!
एमएसआरडीसी भूमी अभिलेखला पैसे देणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असला, तरी या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केल्या जाणाऱ्या जमिनीची लवकरच मोजणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला मोजणी शुल्क भरण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केली आहे. या मोजणीमुळे कोणत्या गावातील किती जमीन महामार्गासाठी जाईल, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
नागपूरला थेट गोव्याशी जोडण्यासाठी राज्य सरकार एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) दरम्यान ८५६ किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित शक्तिपीठ महामार्ग उभारणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागणार असल्याने त्यांच्याकडून प्रकल्पाला विरोध होत आहे; मात्र राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार एमएसआरडीसीने प्रत्यक्ष जमीन मोजणीची तयारी सुरू केली आहे. त्याबाबतचे आवश्यक शुल्क तालुकानिहाय भूमी अभिलेख विभागाला अदा केले जाणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या भूसंपादनाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मोजणीनंतर मूल्यांकन?
जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी केल्यानंतर कोणत्या गटात जमीन, घर, विहीर, झाडे, फळबागा आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे. त्याचा अभ्यास करून सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून मूल्यांकन काढले जाणार आहेत. त्यानंतरच संबंधित जमीन मालकांना लाभ देणे शक्य होईल.