बदलापूर उद्योजकांना न्यायालयाचा दिलासा

बदलापूर, ता. २८ (बातमीदार) : एमआयडीसीकडून मूलभूत नागरी सुविधा मिळत असताना त्याच सुविधांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने थेट उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्याने बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एमआयडीसीकडून रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती यांसह विविध सुविधा पुरविल्या जात असून, त्यासाठी उद्योजकांकडून नियमित सेवा शुल्क आकारले जाते. असे असतानाही कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेने औद्योगिक भूखंडांवर मालमत्ता कर आकारणी सुरू केल्याने उद्योजकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने पालिकेकडून थेट करण्यात आलेल्या कराच्या नोटिसा आणि बिले रद्द ठरवत उद्योजकांच्या भूमिकेला दिलासा दिला आहे.

उद्योजकांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्योजकांच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्ही. श्रीधरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निकालाचा दाखला देत एमआयडीसी क्षेत्रातील करआकारणीचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. एमआयडीसीकडून मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात असतील आणि त्याबदल्यात सेवा शुल्क घेतले जात असेल, तर स्थानिक पालिकेला त्याच उद्योजकांकडून थेट मालमत्ता कर वसूल करता येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. एमआयडीसीने या सुविधांचे व्यवस्थापन अधिकृतपणे पालिकेकडे हस्तांतरित केल्यानंतरच करआकारणीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

टांगती तलवार दूर
दरम्यान, पालिका आणि एमआयडीसीमध्ये मालमत्ता करावरून भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास संबंधितांनी राज्य शासनाकडे दाद मागावी आणि शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करावी, अशी भूमिकाही न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे बदलापूर एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या डोक्यावर असलेली मालमत्ता कराची टांगती तलवार सध्या दूर झाली असून, उद्योग क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयाबाबत नगर परिषद प्रशासनाकडून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.
- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद