गोवंडीस्थित शाळेला दिलासा

गोवंडीस्थित शाळेला दिलासा 
कारवाईपासून न्यायालयाचे अंतरिम संरक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : गोवंडीस्थित झोपडपट्टी परिसरातील ‘एज्युकेअर इंग्लिश स्कूल’ या शाळेला कारवाईपासून उच्च न्यायालयाने नुकतेच अंतरिम संरक्षण दिले. शाळेविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही निव्वळ फौजदारी कारवाईच्या कारणास्तव शाळा अचानक बंद करणे आणि विद्यार्थ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्यास भाग पाडणे, हा न्यायाचा विपर्यास ठरू शकतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना नोंदवले.

मोहम्मद रिझवान अहमद अन्सारीसह अन्य काहींनी शाळेविरोधातील कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने गुन्ह्याच्या आधारे शाळेवर सध्यातरी कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासून पोलिसांना मनाई केली.   शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना जवळच्या खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित किंवा महापालिका शाळांमध्ये पाठवावे, असे केवळ सांगून हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकेत आरटीई कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईलाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या कारवाईबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने शाळेला अंतरिम दिलासा देताना सुनावणी १८ सप्टेंबरला सूचिबद्ध केली.

मान्यतेसाठी पत्रव्यवहार
झोपडपट्टी परिसरात पुरेशा महापालिका शाळाच नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळण्याच्या यादृष्टीने ट्रस्टमार्फत ही शाळा गेल्या दहा वर्षांपासून चालवली जात आहे. मुंबई महापालिकेने ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या शाळेला प्रमाणपत्र दिले, तसेच केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या शिक्षणासाठी असलेल्या एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणालीवरही (यूडीआयएसई) शाळेची नोंद करण्यात आली होती.

राज्य सरकारची नोटीस
शाळेने मान्यता मिळविण्यासाठी अनेक अर्ज व प्रस्ताव सादर केले होते. तसेच ही शाळा शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींप्रमाणे कार्यरत आहे; मात्र राज्य सरकारने शाळा अनधिकृत असल्याने नोंदणी करू शकत नाही, असे सांगून शाळेला नोटीस बजावली. तसेच गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यामुळे शाळा चालवणाऱ्या संस्थेकडे उच्च न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे शाळेच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अयप्पन यांनी न्यायालयाला सांगितले.