जे एन पी ए चा मोठा प्रस्ताव प्रस्तावित

मच्छीमारांच्या कल्याणाचा सकंल्प
जेएनपीएसोबत नुकसानभरपाईबाबत मंगळवारी बैठक
पालघर, ता.१ (बातमीदार)ः वाढवण बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांसाठी पारदर्शक, सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी जेएनपीएच्या सोबतच्या बैठकीत कल्याणकारी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
बाधित क्षेत्रातील मच्छीमार कुटुंबांची उपजीविका मासेमारीवर किती अवलंबून आहे, हे समजून घेण्यासाठी जेएनपीए मार्फत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, मच्छीमार समुदायातील काही घटकांचा सहभाग मर्यादित राहिल्यामुळे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे मच्छीमार, स्थानिकांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने संवाद वाढवला आहे. विशेष म्हणजे,२०२३ च्या शासन निर्णयात मच्छीमार कल्याण निधी ५० कोटींच्या ऐवजी १०० कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. या निधीचा उपयोग मच्छीमारांची उपजीविका वाढविणे, कौशल्य विकास, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी केला जाणार आहे.
-----------------------
प्रस्तावित नुकसानभरपाईची गणना
- बंदर हद्दीतील मासेमारीसाठी एका दिवसाच्या डोल नेट मासेमारीसाठी १४.१५ लाख रुपये, तर अनेक दिवसांच्या झिल नेट मासेमारीसाठी १५.७२ लाख रुपये नुकसानभरपाई प्रस्तावित आहे.
- हाताने मासे, शिंपले किंवा इतर समुद्री जीव गोळा करणाऱ्यांसाठी ४.९० लाख रुपये, तर उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी करणाऱ्यांसाठी २.४५ लाख रुपये नुकसानभरपाई प्रस्तावित आहे.
- बंदर हद्दीबाहेर मासेमारी करणाऱ्यांसाठी ही प्रस्तावित रक्कम अनुक्रमे ७.८ लाख, ७.८६ लाख रुपये आहे.
-----------------------
३५० कोटींच्या निधीची तरतूद
राज्य शासनाच्या सहकार्याने २५० कोटींचे बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे नौका सुरक्षितपणे नांगरण्याची, मासे उतरवण्याची सुविधा, मासे हाताळणी, विपणनासाठी चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. तसेच जिल्ह्यातील पाच विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्कृष्टता केंद्रांमध्ये १०० कोटी खर्चातून मत्स्यव्यवसाय पद्धती, मत्स्य तंत्रज्ञान, मासे हाताळणी, मूल्यवर्धन, सागरी सुरक्षिततेबाबत विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
---------------------------
स्थानिक मच्छीमार समुदायाच्या उपजीविकेची दीर्घकालीन सुरक्षितता जपत वाढवण बंदराचा विकास केला जावा, अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यांंच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारी नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.
- डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हाधिकारी