प्रभादेवीस्थित ''रुस्तमजी क्राउन''मधील तोडकाम कारवाईला स्थगिती

प्रभादेवीस्थित ‘रुस्तमजी क्राउन’मधील तोडकाम कारवाईला स्थगिती
उच्च न्यायालयाचे विकसकाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश 

सकळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : प्रभादेवीस्थित क्राऊन मिल जागेवर उभ्या असलेल्या ‘रुस्तुमजी क्राऊन’मधील सदनिकाधारकांनी महापालिकेच्या तोडक कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ३) सदनिकाधारकांच्या याचिकेची दखल घेऊन विकसकाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सुनावणी तहकूब करताना पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित सदनिकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यापासून महापालिकेला मनाई केली आहे.
याचिकेत सदनिकांच्या ‘फोयर्स’ (प्रवेश-भाग किंवा लॉबी)विरोधात महापालिकेने केलेल्या पाडकामाच्या कारवाईला आव्हान दिले असून एक हजार कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे गुरुवारी सदनिकाधारकांची याचिका सुनावणीसाठी आली. ‘रुस्तुमजी क्राऊन’मधील १४० सदनिकाधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या २४६ जणांनी ही याचिका केली आहे. तीन टॉवर्सच्या या निवासी संकुलातील ‘फोयर्स’विरोधात महापालिकेने २४ ऑगस्टला कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 
‘रुस्तमजी क्राउन’मध्ये टॉवर ए, बी आणि सी यांचा समावेश आहे. टॉवर ए आणि बी हे ५३ मजली इमारती असून, प्रत्येक मजल्यावर चार सदनिका आहेत. या दोन टॉवरमध्ये एकूण ३७२ सदनिकाधारक आहेत. जवळपास ९५ टक्के सदनिकांमध्ये ‘फोयर्स’ असल्याचा दावा आहे. महापालिकेने १८६ सदनिकांच्या पहिल्या गटाला नोटिसा बजावल्या आहेत. पाच बेडरूमच्या सदनिकांमधील आठ ‘फोयर्स’ पाडले आहेत. महापालिकेची ही कारवाई सुमारे महिनाभर चालण्याची शक्यता होती. वादींनी विकसक ‘कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड’वर चुकीची माहिती देणे, कराराचा भंग आणि फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या याचिकेनुसार, ‘फोयर’च्या जागा या स्वतंत्र सदनिकांना जोडलेला विशेष भाग असल्याचे दर्शवले होते. सदनिकेचे नकाशे, खर्चाचे तपशील व नोंदणीकृत विक्री करारांमध्ये त्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख केला होता. तसेच, सदनिका आणि ‘फोयर’ यांच्या एकत्रित क्षेत्रावरच खरेदीची किंमत, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क यांची गणना केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्या सदनिकाधारकांनी केला आहे.