निवृत्त न्या. अभय ओक यांच्या म्हणण्यानुसार...

निवृत्त न्या. अभय ओक यांच्या म्हणण्यानुसार...
- न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर वाढत असताना त्यासाठी केवळ न्यायाधीशांना जबाबदार धरणे योग्य नाही. न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण हा प्रामुख्याने अपुरे मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा परिणाम आहे.

- २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायाधीश नियुक्ती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्या आदेशांची पूर्तता अद्याप राज्य सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे आजही ही संख्या २३ ते २४ कमी आहे. या उलट काळात लोकसंख्या वाढली आणि घरगुती हिंसाचारासह अनेक नवे कायदे अस्तित्वात आल्याने न्यायालयांवरील खटल्यांचा भार आणखी वाढला.

- न्यायालयीन इमारती, न्यायालयीन कक्ष, कर्मचारी, संगणक आणि अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम आहे. महाराष्ट्रातही न्यायाधीशांची संख्या आठ हजारांनी वाढविण्याची मागणी करण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात अपेक्षित वाढ झाली नाही.

- दिवाणी न्यायालयात एका दिवसात १०० ते १५० प्रकरणे पटलावर असतील, तर प्रत्येक प्रकरणाला पुरेसा वेळ देऊन न्याय देणे कोणत्याही न्यायाधीशाला मानवी मर्यादेत शक्य नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या सुट्ट्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यापेक्षा ते त्या काळात किती काम करतात, याचाही विचार झाला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या आणि पायाभूत सुविधा तातडीने वाढविणे हाच खरा उपाय आहे.