तुर्भे कचरा प्रकल्प गुंडाळा!

तुर्भे कचरा प्रकल्प गुंडाळा!
खासदार नरेश म्हस्केंची राज्य सरकारकडे धडक
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ : नवी मुंबई पालिकेच्या तुर्भे येथील प्रस्तावित एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाविरोधात पेटलेल्या जनआंदोलनाला आता आक्रमक वळण मिळाले आहे. स्थानिक नागरिक, माजी नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी आणि शिंदे गटाच्या आंदोलनानंतर ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी थेट राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांना पत्र लिहून या प्रकल्पातील गंभीर अनियमितता चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. या प्रकल्पास तत्काळ स्थगिती देऊन तो अन्यत्र हलवण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आल्याने पालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
नरेश म्हस्के यांनी नगरविकास खात्याला पाठवलेल्या पत्रात नवी मुंबई पालिकेच्या पर्यावरण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पावर गंभीर कायदेशीर व तांत्रिक आक्षेप घेतले आहेत. सीपीसीबी व केंद्रीय मॅन्युअलनुसार २०१६ नुसार कचरा प्रक्रियेसाठी ३०० ते ५०० मीटर बफर झोन असणे अनिवार्य आहे. तरीही दाट लोकवस्तीला अगदीच लागून हा प्रकल्प उभारण्याचा घाट घातला गेला आहे. प्रकल्पातून निघणारे मिथेन, हायड्रोजन सल्फाईड, लिचेट तसेच अत्यंत विषारी डायऑक्सिन्स आणि फ्युरान्समुळे नागरिकांना दमा, फुफ्फुसाचे आजार आणि कर्करोगाचा धोका निर्माण झाला आहे. हा प्रकल्प भारतीय संविधानाच्या कलम २१ द्वारे मिळालेल्या आरोग्यदायी पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घातला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ऐतिहासिक माहुल पुनर्वसन निर्णय आणि एलजीटीच्या ओखला प्रकल्पाबाबतच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवून कोणत्याही पारदर्शक जनसुनावणीशिवाय हा प्रकल्प लादला जात आहे. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स २०१६ च्या नियम १५ नुसार आवश्यक डीपीआर व राज्य सरकारच्या सक्षमीकरण समितीची अनिवार्य मंजुरी न घेताच पालिकेने ही प्रक्रिया घाईघाईने रेटली आहे. असे अनेक ठपके म्हस्के यांनी त्यांच्या पत्रात सरकारकडे ठेवले आहेत.

प्रकल्पातील त्रुटी
- या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर खासदार म्हस्के यांचे भ्रष्टाचाराचे गंभीर ताशेरे
- अनुभवहीन कंत्राटदार आणि २८ कोटींचा सल्लागार घोटाळा
- आर ॲण्ड बी ग्रीनटेक एलएलपी या निविदाकाराची अयोग्यरीत्या निवड
- कचरा प्रक्रियेचा स्वतःचा कोणताही अनुभव नाही

सल्लागाराची खिसेभरू
सल्लागार संस्था एम/एस टंडन अर्बन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला तब्बल चार टक्के अंदाजे २८ कोटी अवाजवी शुल्क देण्यात आले आहे. कंत्राटदाराच्या सोयीनुसार पक्षपाती अटी तयार केल्याचा आरोप केला आहे. म्हस्के यांनी या सल्लागाराची सीएजी व दक्षता पथकाद्वारे चौकशी करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे.