तुकड्यातील जमिनींचे व्यवहार नियमित होणार

तुकड्यातील जमिनींचे व्यवहार नियमित होणार
लाखो जमीनधारकांना मोठा दिलासा; जुन्या व्यवहारांना कायदेशीर चौकटीत आणण्याची संधी
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) ः महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या लाखो जमीनधारकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या झालेल्या जुन्या जमीन व्यवहारांना ठरावीक अटींची पूर्तता केल्यानंतर नियमित करण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विभाजन झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या फेरफार नोंदी आणि मालकी हक्काच्या नोंदींची प्रक्रिया आता पुन्हा वेगाने सुरू होणार आहे.
‘महाराष्ट्र धारण जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमा’तील तरतुदींमुळे यापूर्वी अनेक ठिकाणी नियमापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींची खरेदी-विक्री अडचणीत आली होती. व्यवहार होऊनही कायद्यातील अडथळ्यांमुळे त्यांची अधिकृत नोंदणी किंवा महसूल दप्तरी फेरफार नोंद होत नव्हती. त्यामुळे नागरिकांच्या नावावर मालकी हक्काची ७/१२ नोंद होऊ शकली नव्हती. सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या या निर्णयानुसार महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व इतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील जमिनींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

अशी होणार ऑनलाइन फेरफार प्रक्रिया
१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेल्या अशा सर्व तुकड्यांच्या व्यवहारांची माहिती संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी तातडीने संकलित करून नोंदणी विभागाकडे पाठवायची आहे. संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कागदोपत्री मालकी असूनही प्रत्यक्ष हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील सर्वसामान्य खरेदीदारांना मोठी आर्थिक सुरक्षितता लाभणार आहे, असे अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी सांगितले आहे.