ओबीसीतील मागासांना
बेदखल करू नका!
कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई, ता. १२ : हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यासाठी राज्य सरकारने मराठवाड्यात शिबिर सुरू केले आहे; मात्र कोकणातील कुणबी समाजाला दिलेले प्रमाणपत्रं सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिली नसल्याचे सांगत रद्द केली जात आहेत. त्यामागे राजकीय वा तांत्रिक कारण सांगितले जात असले, तरी कोकणातील कुणबी समाज संपवण्याचे हे षड्यंत्र तर नाही ना, असा सवाल माजी आमदार कपिल पाटील यांनी विचारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पाटील यांनी ओबीसीतील अतिमागास गटांना बेदखल करू नये, अशी मागणी केली आहे.
पाटील म्हणाले, ‘‘दादरच्या ओबीसी प्रभागातून निवडून आलेल्या विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले. वाढवण बंदरात जी गावं जाणार आहेत, त्यात राऊत यांचे मूळ गाव आहे. पालघरमधील वाडवळ, भंडारी, कुणबी (चोखार), वंजारी समाज वसई आणि मुंबईतही आहेत. ते मुंबईत आलेत म्हणून ते पालघरचे रहिवासी नव्हेत, हा विपर्यास झाला. विशाखा राऊत यांचा पक्ष कोणता याच्याशी काही देणेघेणे नाही. त्यांचा मूळ पक्ष मंडलविरोधीच होता; पण त्यांच्या राजकारणासाठी कुणब्यांचा बळी का द्यायचा? कोकणी किंवा तिलोरी कुणबी ही जात महाराष्ट्रातील अन्य भागातील कुणबी आणि कुणबी मराठा यांच्यापेक्षा पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. कोकणातील मराठा किंवा राव मराठा यांच्या तुलनेत कुणबी सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत मागासलेला आहे. रायगड, रत्नागिरीत तर तो जमिनीपासून बेदखल आहे. त्याच्याकडे ना जमीन आहे, ना शिक्षण आहे, ना कोणती आर्थिक साधनं आहेत. लाखो कुणब्यांचे स्थलांतर मुंबई आणि अन्यत्र झाले आहे. पालघरमधील कुणब्यांकडे जमीन किंवा जागा आहे. आता त्यांनाही बेदखल करण्याची सुरुवात विशाखा राऊत प्रकरणाने होत आहे,’’ असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.
