नवी मुंबई महापालिकेवर महामार्गाचा भार!

नवी मुंबई महापालिकेवर महामार्गाचा भार!
सायन-पनवेल जाहिरातीमधून भागवणार उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीचा खर्च
दुरुस्तीसाठी पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च होणार ७५ कोटी ५५ लाख रुपये
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : सायन-पनवेल महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून चौफेर टीका झाल्यानंतर, राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार या पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी नवी मुंबई पालिकेकडे सोपवली आहे. याअंतर्गत पालिकेच्या हद्दीतील वाशी, नेरूळ आणि सीबीडी (कोकण भवन) या तीन प्रमुख उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून ७५ कोटी ५५ लाख २८ हजार १७५ रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
१४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मध्यरात्रीपासून वाशी, मुुलुंड, ऐरोली, दहिसर या पाच वेशींवर हलकी वाहने, स्कूल बस आणि एसटी बसना टोलमाफी देण्यात आली. यापोटी एमएसआरडीसी महामंडळाची व एमईपी सवलतदार कंपनीची नुकसानभरपाई म्हणून टोलवसुलीचा कालावधी १७ जानेवारी २०३१ पर्यंत वाढवून दिला. परंतु, करारातील अटींनुसार एमएसआरडीसी व एमईपी कंपनीने या उड्डाणपुलांची योग्य देखभाल व दुरुस्ती केली नाही. यामुळे पुलांवर आणि महामार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडून वाहतूक कोंडी आणि अपघात वाढले होते. यावरून प्रसारमाध्यमांमध्ये सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध होऊन राज्य सरकारवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर, रस्ते व उड्डाणपुलांची देखभाल एकाच स्थानिक यंत्रणेकडे असावी, या दृष्टीने राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एमएसआरडीसीच्या ताब्यातील २७ उड्डाणपूल, पादचारी भुयारी मार्ग आणि जंक्शन संबंधित पालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.

स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) दुरुस्ती खर्च
- वाशी उड्डाणपूल : २०,२०,५९,७०१/-
- नेरूळ उड्डाणपूल : ३१,०८,००,०२१/-
- सीबीडी (कोकण भवन) उड्डाणपूल : ३,९२,८९,८२३/-
एकूण स्ट्रक्चरल दुरुस्ती : ५५,२१,४९,५४५/-

ॲप्रोच रोड, काँक्रीटकरण व डांबरीकरण खर्च
वाशी उड्डाणपूल (मुंबईकडील ॲप्रोच डांबरीकरणासह) : ५,७८,६८,२०३
नेरूळ उड्डाणपूल : ५,९६,५०,४९३
सीबीडी उड्डाणपूल (पुणेकडील ॲप्रोच काँक्रीटकरणासह) : ८,५८,६७,९३४
एकूण डांबरीकरण व सुधारणा : २०,३३,८६,६३०
एकत्रित एकूण अपेक्षित खर्च : ७५,५५,२८,१७५

टोलवसुली व मुदतवाढ मिळूनही जबाबदारीतून पळ काढला
टोल कंत्राटदार एमईपी आणि एमएसआरडीसी यांनी वर्षांनुवर्षे टोल वसूल केला आणि हलक्या वाहनांच्या टोलमाफीच्या बदल्यात त्यांना २०२१ ऐवजी २०३१ पर्यंत टोलवसुलीची मुदतवाढही मिळाली. मात्र, करारात स्पष्ट नमूद असतानाही त्यांनी पुलांची दुरुस्ती व देखभाल केली नाही. ज्या कंत्राटदाराने व एमएसआरडीसीने वेळेवर दुरुस्ती न करून कोट्यवधी रुपये वाचवले किंवा कामे टाळली, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी किंवा त्यांच्याकडून दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्याऐवजी शासनाने थेट ही कामे पालिकेकडे वर्ग केली. एमएसआरडीसीने जसे आहे त्या स्थितीत तत्त्वावर पूल पालिकेला देऊन आपली आर्थिक जबाबदारी पूर्णपणे झटकली आहे. आता या पुलांच्या सुरक्षेची आणि दुरुस्तसाठी ७५.५५ कोटींचा प्रचंड आर्थिक भार नवी मुंबई पालिकेच्या म्हणजेच स्थानिक करदात्यांच्या तिजोरीवर पडला आहे.

या निर्णयामुळे काय फायदे होतील?
यापूर्वी खड्डे किंवा दुरुस्तीचा प्रश्न आला की एमएसआरडीसी पालिकेकडे आणि पालिका एमएसआरडीसीकडे बोट दाखवायची. आता हस्तांतरणामुळे नवी मुंबई पालिका ही एकमेव जबाबदार यंत्रणा असेल, ज्यामुळे कामात सुसूत्रता येईल, असे प्रशासनाला वाटत आहे. ५५ कोटींहून अधिक रक्कम स्ट्रक्चरल दुरुस्तीवर खर्च होणार असल्याने पुलांचे आयुष्य वाढेल आणि भविष्यातील मोठे धोके टळतील. या हस्तांतरणाच्या बदल्यात पालिकेला या उड्डाणपुलांवर जाहिरातीचे हक्क मिळणार आहेत. या जाहिरात शुल्कातून पालिका भविष्यात पुलांच्या देखभालीचा खर्च काही प्रमाणात वसूल करू शकेल.