१,०९८ प्रस्ताव तदर्थ समितीत धूळखात!
नवी मुंबईच्या सभेतील निर्णयांची २-२ महिने अंमलबजावणीच नाही
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या विकासकामांच्या ठरावांचे इतिवृत्त वेळेत न पाठवल्याने शहरातील नागरी सुविधांची कामे तब्बल दोन-दोन महिने रखडत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सभेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीच होणार नसेल, तर या निर्णयांचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा, असा थेट सवाल ज्येष्ठ नेते जयवंत सुतार यांनी उपस्थित करत पालिकेच्या सचिव विभागाच्या कारभारावर जोरदार आसूड ओढले.
या विषयावर आक्रमक होत नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी नगरसेवकांनी मांडलेल्या प्रस्तावांच्या रखडपट्टीची चक्रावणारी आकडेवारीच सभागृहापुढे मांडली. तब्बल एक हजार ९८ प्रस्ताव तदर्थ समितीकडे प्रलंबित राहिले असल्याचे सभागृहात सांगितले. गेल्या सात महिन्यांत नगरसेवकांनी नागरिकांच्या हिताचे शेकडो प्रस्ताव मांडले, मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वर्षभरात शहरात एकही काम होणार की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे १,०९८ प्रस्ताव तदर्थ समितीकडे प्रलंबित आहेत. तेथून महासभेकडे आणि महासभेकडून पुन्हा मंजुरीसाठी दोन महिने घालवले जातात. अशा लालफितीच्या कारभारामुळे नागरिकांच्या मूलभूत सोयीसुविधांची कामे वेळेत पूर्ण होणे अशक्य झाले आहे, असा संताप शिवराम पाटील यांनी व्यक्त केला. या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना महापालिका सचिव संघरत्न खिल्लारे यांनी सांगितले की, सभेत झालेल्या ठरावांची आणि विषयांची प्रत तातडीने आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवली जाते. तिथून ती संबंधित विभागप्रमुखांकडे वर्ग केली जाते. मागील सभेचे इतिवृत्त सर्व विभागांना पाठवले आहे. तरीही ज्या विभागाला इतिवृत्त मिळाले नसेल, त्यांनी संपर्क साधल्यास तातडीने प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल.
एकूण आलेले नगरसेवक प्रस्ताव : १,८३०
तदर्थ समितीकडे प्रलंबित प्रस्ताव : १,०९८
तदर्थ समितीकडून महासभेकडे परत आलेले प्रस्ताव : अवघे २१३
प्रशासक काळात मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव : १८४
महापौरांचे कडक ताशेरे आणि तातडीचे आदेश
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत महापौर सुजाता पाटील यांनी सचिव विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंजूर झालेल्या इतिवृत्ताच्या प्रती सर्व विभागप्रमुखांपर्यंत पोहोचवण्यात होणारी दिरंगाई यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही. सचिव कार्यालयाबाबत सदस्यांच्या अनेक तक्रारी येत असून, मंजूर ठरावांच्या प्रती तातडीने सर्व विभागप्रमुखांपर्यंत पोहोचवा, असे आदेश महापौरांनी सचिवांना दिले.
