पुनर्विकासाच्या परवानग्यांवरून प्रश्नांची सरबत्ती

पुनर्विकासाच्या परवानग्यांवरून प्रश्नांची सरबत्ती
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : वाशी सेक्टर नऊमधील कंडोमिनियम १६ अंतर्गत येणाऱ्या अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि एयर इंडिया एम्प्लॉईज महाराजा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासावरून पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. नगरसेवक भरत नखाते यांनी नगररचना विभागाला प्रश्नांच्या पिंजऱ्यात उभे करत एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. वैध एनओसी, सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि दोन्ही संस्थांची संयुक्त स्वाक्षरी असलेला लेआऊट नसताना अवनी संस्थेला ३२ मीटर रस्त्याचा आणि एफएसआयचा लाभ कसा दिला, यावरून महासभेत प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली.
नगरसेवक भरत नखाते यांनी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना होय की नाही अशा रोखठोक स्वरूपात सहा प्रश्न विचारून नगररचनाकार युवराज चव्हाण यांना घेरले. अवनी संस्थेला ३२ मीटर रस्त्यावरून मिळणारा प्रत्यक्ष प्रवेश एयर इंडिया महाराजा संस्थेच्या क्षेत्रातून जातो का? त्यावर चव्हाण यांनी होय, जातो असे उत्तर दिले. सद्यःस्थितीत स्वतंत्र रस्ता नसून महाराजा संस्थेच्या क्षेत्रातूनच प्रवेश अपेक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एयर इंडिया संस्थेच्या एनओसीमध्ये एफएसआय लाभ वापरण्याची स्पष्ट संमती आहे का? त्यावर चव्हाण यांनी एनओसीमध्ये केवळ कायद्यानुसार पुनर्विकासाला हरकत नसल्याचे म्हटले आहे, एफएसआयचा स्वतंत्र उल्लेख नाही, असे स्पष्ट केले. या एनओसीला एयर इंडिया संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या वैध ठरावाची मान्यता आहे का? असा प्रश्न नखाते यांनी उपस्थित केला असता त्यावर चव्हाण यांनी याबाबतचा तपशील महापालिकेच्या अभिलेखात उपलब्ध नाही, असे सांगितले.
युडीसीपीआरच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होताच सभागृह नेते सागर नाईक आणि नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी नगररचना विभागाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. युडीसीपीआरमधील नियमानुसार सर्व अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनच्या स्वाक्षऱ्या असलेला लेआऊट प्लॅन असणे बंधनकारक आहे. मग असा वैध लेआऊट आणि सर्वसाधारण सभेचा ठराव उपलब्ध नसताना अवनी संस्थेला ३२ मीटर रस्त्याचा व एफएसआयचा लाभ नेमक्या कोणत्या कायदेशीर आधारावर देण्यात आला? असा सवाल सागर नाईक यांनी उपस्थित केला. यावर नगररचना अधिकाऱ्यांनी सिडको विकसित इमारतींचे जुने नियम आणि २०१० मधील परवानग्यांचा हवाला देत बचावात्मक पवित्रा घेतला.

तपासणी करून कारवाई करणार
सभागृहात निर्माण झालेला गोंधळ आणि लोकप्रतिनिधींचे आक्रमक प्रश्न लक्षात घेता अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांनी प्रशासनाची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, सेक्टर नऊ वाशी येथील कंडोमिनियम १६ मधील १४ इमारतींपैकी दोन इमारतींचा पुनर्विकास आधी झाला आहे. उर्वरित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तत्कालीन नियमांनुसार व रस्त्याच्या उपलब्धतेनुसार तीन एफएसआय विचारात घेऊन परवानगी दिली होती. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार प्राथमिकदृष्ट्या दुहेरी एफएसआय किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळलेले नाही, मात्र लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या शंकांच्या आधारे नगररचना विभाग प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करेल, तसेच सिडको, महापालिका व सोसायट्यांच्या सर्व कागदपत्रांची पुन्हा सखोल छाननी करून आवश्यक ती पुढील कायदेशीर कारवाई करेल, असे गेठे यांनी स्पष्ट केले.