पगारवाढीवरून प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम!

पगारवाढीवरून प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम!
सत्ताधारी-विरोधकांनी प्रशासनाला घेतले धारेवर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : पालिकेच्या सेवा आधारित कंत्राटी कामगारांना मंजूर केलेली सात हजार ५०० ची पगारवाढ म्हणजे नागरी सेवा संचलन विशेष भत्ता हा गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रशासकीय लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. कामगारांचे पैसे देण्यास महापालिका सक्षम असताना प्रशासन नाहक विलंब का करत आहे, असा उद्विग्न सवाल करत सभागृह नेते सागर नाईक, विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले आणि महापौर सुजाता पाटील यांनी १५ दिवसांच्या आत पगारवाढीची अंमलबजावणी करण्याचे कडक आदेश प्रशासनाला दिले.
प्रस्तावाची मांडणी करताना सभागृह नेते सागर नाईक प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रचंड आक्रमक झाले. महापालिकेच्या प्रत्येक कंत्राटात सक्षम प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार लेबर पेमेंट स्पेशल अलाउन्स सुधारित करण्याचा व्हॅरिएशन क्लॉज आधीपासूनच उपलब्ध आहे. तरीही प्रशासन कशाची वाट पाहत आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. १९ जूनच्या महापालिका ठरावानुसार मंजूर केलेली ७,५०० रुपयांची वाढ ही जून महिन्यापासूनच लागू झाली पाहिजे. कामगार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की किमान वेतनापेक्षा जास्त पगार महापालिका देऊ शकते. महापालिकेची देण्याची इच्छा आहे व आर्थिक तरतूदही केली आहे. ऑडिटचा आक्षेप आला तर तो लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सहन करू, तुम्ही फक्त अंमलबजावणी करा, जास्त डोके लावू नका, असा थेट इशारा नाईक यांनी दिला.

कामगारांच्या आनंदावर विरजण घालू नका
विजय चौगुले यांनीही प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र संताप व्यक्त केला. जून महिन्यात मंजूर झालेला ठराव जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर आला तरी प्रलंबित का? कामगारांना मिळालेल्या आनंदावर प्रशासन विरजण घालत आहे. गरिबांचे पैसे रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आम्ही निलंबनाचा ठराव आणायचा का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच दसरा-दिवाळी आणि नवरात्रीपूर्वी कामगारांच्या खात्यात वाढीव पगाराचे पैसे जमा झालेच पाहिजेत, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

प्रस्तावात काही तांत्रिक आणि आर्थिक सुधारणांचे मुद्दे आले असून, त्यावर अभ्यास करण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि प्रशासन विभागाला थोडा वेळ लागणार आहे, मात्र सभागृहाचा रोख पाहता १५ दिवसांत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- डॉ. राहुल गेठे, अतिरिक्त आयुक्त

१५ दिवसांत अंमलबजावणी न झाल्यास संपूर्ण सभागृह रस्त्यावर उतरेल!
सुजाता पाटील यांनी प्रशासनाला अंतिम इशारा देत ठराव सर्वानुमते मंजूर केला. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असताना ठराव नाहक कामगार आयुक्तांकडे पाठवून दोन महिने वाया घालवले. दोन महिने आमचा पगार थांबला, तर आपल्याला फरक पडणार नाही, पण रोजच्या पगारावर जगणाऱ्या कामगारांची उपासमार होत आहे. येत्या १५ दिवसांत या पगारवाढीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही आणि कामगार रस्त्यावर उतरले, तर १२१ नगरसेवकांसह संपूर्ण सभागृह कामगारांच्या पाठीशी रस्त्यावर उभे राहील व त्याची सर्वश्री जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा स्पष्ट इशारा महापौरांनी दिला.