वांद्र्यातील मैदानावर ‘एमएफए’चा मालकी हक्क नाही

वांद्र्यातील मैदानावर ‘एमएफए’चा मालकी हक्क नाही
म्हाडाचा उच्च न्यायालयात दावा; प्रतिज्ञापत्र दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : ‘वांद्रे रिक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानावर ताबा किंवा मालकी हक्क सांगण्याचा मुंबई फुटबॉल असोसिएशनला (एमएफए) कोणताही अधिकार नाही, मैदानाचा वापर करण्यासाठी दिलेली परवानगी ही तात्पुरती आणि अटींवर आधारित होती. त्यामुळे केवळ अशा परवानगीमुळे जमिनीवर कोणताही हक्क सांगू शकत नाही,’ असे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) शुक्रवारी (ता. १८) उच्च न्यायालयात केला.

‘एमएफए’ची याचिका चुकीच्या समजुतीवर आधारित, घाईने दाखल केलेली आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हाडाने म्हटले आहे. सौंदर्यीकरण, देखभाल आणि क्रीडा उपक्रमांसाठी असोसिएशनला भूखंड वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र त्यांची सर्वांत अलीकडील परवानगी २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे २.३८ हेक्टरच्या या भूखंडावर ‘एमएफए’चा कोणताही निहित, मालकीचा किंवा अबाधित अधिकार नसल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले. हा भूखंड वांद्रेस्थित ४.१८ लाख चौरस फूट क्षेत्राच्या मोठ्या भूखंडाचा भाग असून, १९६४ मध्ये तो म्हाडाच्या ताब्यात आला. १९७३ मध्ये मालमत्ता पत्रकावर म्हाडाचे नाव नोंदविण्यात आले. १९८३ च्या मंजूर विकास आराखड्यात या जागेचे आरक्षण संमेलन संकुलासाठी करण्यात आले होते. २००२ मध्ये आरक्षण बदलून व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव आला; मात्र त्यावर पुढे कार्यवाही झाली नाही. २२ मे २०२३ रोजी मंजूर विकास आराखड्यात भूखंड क्रीडांगण म्हणून दर्शविण्यात आला. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी म्हाडाने महापालिकेकडे आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी केली.

कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक
आरक्षण बदलण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम ३७ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यात प्रस्ताव प्रसिद्ध करून बाधित व्यक्तींना हरकती नोंदविण्याची संधी देणे अपेक्षित आहे. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसताना ‘एमएफए’ने याचिका दाखल केली. त्यामुळे ती दंडासह फेटाळण्याची मागणी म्हाडाने केली आहे.