शाळांतील बहुउद्देशीय कामगारांवर पाच कोटींचा खर्च

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
‘वर्तणूक प्रमाणपत्रा’चा घोळ; शाळांतील बहुउद्देशीय कामगारांवर पाच कोटींचा खर्च
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : पालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता बहुउद्देशीय कामगार (सफाई व इतर कामांसाठी) पुरवण्याचा तब्बल पाच कोटी १४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय व सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे, मात्र या शाळांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या आणि नव्याने नियुक्त होणाऱ्या बहुउद्देशीय कामगारांचे वर्तणूक प्रमाणपत्र जमा न केल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे शाळांमध्ये वावरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीबाबत शंका उपस्थित होत असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
पालिकेच्या ८१ शाळांमध्ये लहान बालकांपासून ते किशोरवयीन विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळा परिसर, स्वच्छतागृहे आणि वर्गखोल्यांच्या साफसफाईसाठी हे बहुउद्देशीय कामगार दिवसभर परिसरात वावरत असतात. अशा संवेदनशील ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, याची खात्री करण्यासाठी कंत्राटदाराकडून त्यांचे वर्तणूक प्रमाणपत्र सादर करून घेणे कायदेशीर व सुरक्षेच्या दृष्टीने अनिवार्य मानले जाते, परंतु अनेक कामगारांचे हे प्रमाणपत्र प्रशासनाकडे वेळेत जमा न झाल्याने पालिका वर्तुळात तसेच पालकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशातच, ३४ अतिरिक्त कामगारांची भर घालून एकूण संख्या २४१ बहुउद्देशीय कामगारांवर नेण्यात आली आहे.

मुदतवाढीचा खेळ अन् सुरक्षेकडे दुर्लक्ष
यापूर्वी २०२२ ते २०२५ दरम्यान श्री सिद्धिविनायक सर्व्हिसेस (९० कामगार) आणि मे. भावेश एंटरप्रायझेस (११७ कामगार) यांच्यामार्फत हे काम चालवले जात होते. कंत्राटाची मुदत ३१ जुलै २०२५ रोजी संपल्यानंतर पालिकेने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे. एकीकडे कंत्राटदारांना मुदतवाढ देऊन कोट्यवधींचे वाटप केले जात असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष शाळांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या वर्तणूक प्रमाणपत्राची कठोर तपासणी का केली गेली नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

कडक तपासणीची मागणी
शाळेतील लहान मुलांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. सर्व कंत्राटी बहुउद्देशीय कामगारांचे पोलिस पडताळणी व वर्तणूक प्रमाणपत्र सादर करणे तत्काळ अनिवार्य करण्यात यावे, तसेच प्रमाणपत्र जमा न करणाऱ्या कामगारांवर आणि संबंधित कंत्राटदारावर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आता नागरिक व पालकांकडून केली जात आहे.